जया पौडेल
पोखरा, १० मंसिर
अपाङगा भएका व्यक्तिको हकहितको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेट मध्य केही बजेट यस बर्ष कटौती भएको भन्दै अपाङगता भएका व्यक्तिहरु सरकार समक्ष रुष्ट हुनु भएको छ । आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागि भएका केही अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारले अघिल्लो बर्ष विनियोजन गरेको ५० लाख मध्य यस बर्ष घटाएर ३० लाखामा झारेकोमा रुष्ट हुनु भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) को सहकार्यमा आइतबार पोखरामा भएको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सिआरपीडीको निष्कर्ष सुझाव, २०१८ को कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिहरुले अझै पनि अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्ति सरहको व्यवहार नभएको दाबी गर्नु भयो । अझै पनि अपाङगा भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ । अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा) नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदीले अपांगता परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसकेको दाबी गर्दै त्यसको अनुगमन गर्न आग्रह गर्नु भयो । 
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रसाद आलेले समाज बदल्ने भन्ने कुरा एउटा व्यक्ति तथा मन्त्रालयले चाहेर मात्र नहुने दाबी गर्नु भयो । यसमा सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । अपांगताको हितमा प्रदेश सरकार काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउदै मन्त्री आलेले काम गर्नका लागि आर्थिक चुनौती तथा विशेषज्ञको चुनौती रहेको औंल्याउनु भयो । एकअर्काको खुट्टा नतानीकन मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले अपांगताको समस्या आफूले सोचेभन्दा विकराल रहेको जनाउनु भयो । मानवअधिकार र अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु आक्रोशित नभइ धैर्य बनेर अघि बढ्न मन्त्री आलेले आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका तथा असहायहरुको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निम्ति सरकारले बजेटमा कटौती गरेको सहभागीको जिशासामा उहाले आवश्यक थप बजेटका लागि सहयोग गर्ने वचन दिनु भयो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अपांगता समावेशी विकास विशेषज्ञ उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएकालाई अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उनले अपांगता भएकाको उचित वर्गीकरण हुन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्काले सडक अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकारले अपांगता भएकाहरुको निम्ति बजेटमा कटौती गरेकोमा गुनासो गर्नु भयो । कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले सरकारी संयन्त्रका भवन आफैँमा अपांगतामैत्री नभएको दाबी गर्नु भयो । अपांगताको हितमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा गर्न उहाँले जोड दिनु भयो । अपांगता भएका केही व्यक्तिहरु अझै पनि घरमै बाँधिएर राखिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । मनोसामाजिक समस्या कोशिस नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन सुनारले मनोसामाजिक समस्या शारीरिक समस्याभन्दा पनि विकराल रहेको अनुभव सुनाउनु भयो । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल कोषाध्यक्ष सुनिता थापाले श्रवणसुस्त भएकालाई सवारी लाइसेन्समा पहुँच पुग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका शाखा अधिकृत भरतराज बराल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर पुकार किरण सुनाम, जिल्ला ट्र«ाफिक प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा लगायतले अपाङ्खगताहरुको हकहितको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने वचन दिनु भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख खिमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन मानवअधिकार अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्यले गर्नु भएको हो ।
