पोखरा, साउन ६,
सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त समाज बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्य, परिवार, समुदाय र सम्पूर्ण नागरिकको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष पोखरामा आयोजित एक प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रमले निकालेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा गर्ल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्) को सहकार्यमा सम्पन्न ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले कानुन, नीति, जनचेतना र सामाजिक व्यवहारमा एकसाथ सुधार नगरेसम्म बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ ले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार, प्रभावकारी र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिँदै बालअधिकार संरक्षणलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई भविष्यका नागरिक मात्र नभई वर्तमानका अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान ले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी अध्ययनपछि सरकारलाई दिएका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै विद्यमान कानुनलाई बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा ले कम उमेरमा हुने गर्भधारणले किशोरी तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम, कुपोषण र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निम्त्याउने भएकाले विद्यालय र समुदाय केन्द्रित सचेतना अभियान अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि बालविवाह विद्यमान रहेकाले स्थानीय तह, अभिभावक र समुदायबीच समन्वयात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ ले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि धेरै कानुन र कार्यविधि समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। बालविवाहले घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बहुविवाह तथा मानसिक र शारीरिक शोषणका घटना बढाउने भएकाले यसको रोकथाममा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा किशोरकिशोरी, बालबालिका, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूबीच पाँच समूहमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा बालविवाह रोकथामका कानुनी व्यवस्था, नीति सुधार, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको संरक्षण, जनचेतना विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो।
परामर्शका क्रममा एउटा महत्वपूर्ण कानुनी बहस पनि उठेको छ। केही सहभागीहरूले नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु अवैधानिक रहेकाले, १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले स्वेच्छाले विवाह गर्न चाहेको अवस्थामा कानुन संशोधन गरी त्यसका लागि कानुनी बाटो खुला गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा १८ वर्ष पुगेपछि व्यक्ति कानुनी रूपमा वयस्क मानिने भएकाले विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। यद्यपि यो कार्यक्रमबाट पारित निर्णय नभई सहभागीहरूले उठाएको सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह, बालहिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र उपेक्षाजस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै समाजको सोच परिवर्तन, शिक्षा, जनचेतना र समुदायको सक्रिय सहभागिता नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुने निष्कर्ष व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा किशोरकिशोरीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
