दीननाथ बराल,
पोखरा, ६ साउन,
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा भारतीय पर्यटकको संख्या पौने चार लाख पुगेको छ। नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा, धार्मिक आस्था, हिमाली प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक पदयात्राप्रतिको बढ्दो आकर्षणका कारण एक वर्षमै ३ लाख ७५ हजार ७ सय ९७ भारतीय पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यस अवधिमा भारतसहित विश्वका १ सय ६९ देशका पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पुगेको एक्यापले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
एक्यापको तथ्याङ्कअनुसार भारतबाट आएका पर्यटकमध्ये २ लाख ४६ हजार ७ सय १७ पुरुष छन् भने बाँकी महिला तथा अन्य पर्यटक रहेका छन्। भारतीय पर्यटकको यो संख्या पछिल्ला वर्षकै उल्लेखनीय वृद्धि भएको एक्यापले जनाएको छ। एक्याप पोखराका प्रमुख डा.रविन कडरियाले अन्नपूर्ण क्षेत्र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा लोकप्रिय पदयात्रा तथा प्रकृतिमैत्री पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार भारतीय पर्यटकको बढ्दो आगमनले होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, पदमार्ग सेवा, स्थानीय उत्पादन तथा पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
एक्यापका संरक्षण अधिकृत डा.राजन पौडेलका अनुसार भारतपछि सबैभन्दा धेरै पर्यटक चीनबाट १२ हजार ५ सय ३९, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ९ हजार ८ सय ८४, संयुक्त अधिराज्य ९बेलायत०बाट ८ हजार ८ सय ५९, फ्रान्सबाट ७ हजार ९ सय ३९, मलेसियाबाट ७ हजार ८ सय ४८, जर्मनीबाट ७ हजार ६ सय ३४ तथा बंगलादेशबाट ७ हजार ४ सय ८४ जना आएका छन्। त्यसैगरी अष्ट्रेलियाबाट ७ हजार ९५, इजरायलबाट ६ हजार ३ सय ९८, दक्षिण कोरियाबाट ६ हजार ५१, नेदरल्यान्ड्सबाट ४ हजार ८ सय ५३, रुसबाट ४ हजार ६ सय २०, इटालीबाट ३ हजार ४ सय ६६, स्पेनबाट २ हजार ७ सय ९६, जापानबाट २ हजार ५ सय १६, थाइल्यान्डबाट २ हजार ४ सय ४४, क्यानडाबाट २ हजार ४ सय ३७, पोल्याण्डबाट २ हजार ४ सय १६ तथा सिंगापुरबाट २ हजार १ सय ३१ पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्।
एक्यापका अनुसार संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सार्क मुलुकका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ र अन्य मुलुकका पर्यटकबाट तीन हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने व्यवस्था छ। संकलित रकममध्ये १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ। १५ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को व्यवस्थापन खर्चका लागि छुट्याइने र बाँकी रकम संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय समुदायको हितमा खर्च गरिन्छ। डा। कडरियाले स्थानीय समुदाय, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी आगामी बजेट परिचालन गरिने बताए। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी संरक्षणसँगै स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा समेत जोड दिइने उनको भनाइ छ। सन् १९८६ मा स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो। ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १६ स्थानीय तह तथा करिब १०० वडामा विस्तार भएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
एक्यापले विगत चार दशकदेखि जैविक विविधता संरक्षणसँगै दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन, पदमार्ग संरक्षण, स्थानीय सहभागिता, वातावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पनि अझ विश्वासिलो र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
