दीननाथ बराल,
पोखरा २१, जेठ,
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई प्रथामिकता दिदै आउँदो आर्थिक बर्षको २०८२÷०८३ लागि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज(बुधबार) प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस बर्ष केही नयाँ बाहेक अन्य पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याउनु भएको हो ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म, जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र गाँजा खेती बैध बनाउनेदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र एक नुमना होमस्टे कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गरिने भएको उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पोखराको ब्राण्डिङका लागि पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं तथा राउण्ड फेवा, भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ हुँदै कैलाश पर्वत जोड्ने गरी यो मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्र्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । मुस्ताङमा उच्च उचाइमा खेल तालिम केन्द्र स्थापनादेखि एक घर, एक धारा कार्यक्रम, गण्डकीले विद्युतीय चुल्हो र सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम मार्फत प्रतिभाशाली युवाहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न गराउने सरकारले नीति लिएको छ भने युवा र विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।
विगत २ वर्षदेखि सुरु भएको फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने सरकारले आगामी वर्ष मुस्ताङको मुक्तिनाथ पुग्ने मुक्तिमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।
पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता, नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र उपचारको व्यवस्था, सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै रमाउँदै, ठूला अगुवा, आवासीय विद्यालय कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढाउने सरकारले नीति लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चववर्षीय योजना मार्फत “आत्मनिर्भर र समुन्न त प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” को सोच अनुरूप प्रदेश विकास तथा रूपान्तरणका १४ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । यस योजनाले नेपालको संविधान, दीर्घकालीन सोच, सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त र अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आय एवम् वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारका संरचनालाई चुस्त बनाउन गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ७८ वटा ऐन जारी गरेको छ भने प्रशासनिक प्रक्रिया र विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार कानुनी प्रबन्ध मिलाई संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आयोजना तर्जुमा तथा बजेट बाँडफाँट प्रक्रियालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको माग, प्राथमिकीकरण र स्रोतको सुनिश्चितता पश्चात मात्र आयोजना छनौट हुने प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको प्रदेश प्रमुख भट्टले रूग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनाको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशका कुल ९९.५४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सुविधा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युत सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिका नियमित कार्य भैरहेको जनाउदै एक घर–एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म करिब १ लाख ५२ हजार वटा निजी धारा जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जनाउनु भयो । प्रदेशभित्र करिब ९ सय ३० किलोमिटर पक्की र ७ सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने १ सय १० वटा सडक पुल तथा ८४ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनाले तय गरेको रूपान्तरणकारी रणनीति बमोजिम उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई दोस्रो पञ्चतवर्षीय योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, जलवायु सूचक, दिगो विकास लक्ष्य सूचकका आधारमा साङ्केतीकरण गरी बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमवाट प्रदेशको आर्थिक समुन्नतिमा योगदान पुर्याउन, सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । तहगत समन्वयमा करको दायरा विस्तार, कर सचेतना, कर प्रशासनमा सुधार एवम् कर सहभागिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय वृद्धि गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
प्रदेश कानुन बमोजिम आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत एक राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी कर सङ्कलन, कर परिपालन र अभिलेखाङ्कन प्रणालीको विकास गरिने भएको छ भने बजेटको अख्तियारी, निकासा, बेरुजु व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिने भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नतिजामूखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन मार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराईने अनुदानको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिने भएको प्रदेश प्रमुख भट्टले जनाउनु भयो ।गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारवीचको साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरिने उहाँले जनाउनु भयो ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
राष्ट्रिय फल सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नयाँ बगैंचा स्थापना, पुरानो बगैंचा सुदृढीकरण र ग्रिनिङ रोगग्रस्त बोट हटाई गुणस्तरीय बिरुवा रोपण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चा लन गरिने भएको छ । रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगले माटोको गुणस्तर र मानव स्वास्थ्यमा परेको नकरात्मक असर न्यून गरी दिगो उत्पादन गर्न प्राङ्गारिक मल, कृषि चुन तथा जैविक विषादी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
