नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ‘जसको सवाल, उसको नेतृत्व’ सिद्धान्तको बर्खीलाप भएकोमा एक समारोहका वक्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेत्रहिन युवा संघ नेपाल कास्कीको आयोजनामा बुधबार पोखरामा सम्पन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक तथा सावर्जनिक जीवनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार विषयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरोकारवालाले उक्त धारणा राखेका छन् ।
नेत्रहिन संघ नेपालका नागरिक आवद्धता एवम् राजनैतिक सहभागिता कार्यक्रमका, कार्यक्रम अधिकृत जीवन आचार्यले फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि राज्यमा सिर्जित अवरोधप्रति चिन्ता र आक्रोश एकैसाथ व्यक्त गरे ।
आचार्यले भने– ‘बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको डिग्री फरक हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान आजको नेतृत्वमा नहुँदा क्षमता भएकाहरू पनि उपेक्षित जीवन बाँचिरहेका छन् ।’ आचार्यले थपे, वर्तमानमा जसरी अपाङ्गताका प्रकार वर्गीकरण गरिएको छ, त्यस्तै गरेर ती सबैमा चेतनाको डिग्रीमा पनि विविधता छ भन्ने राज्य सञ्चालकमा चेतना हुन आवश्यक छ ।
‘अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निर्वाचन सहभागितामा समस्या छ, प्रचारप्रसार सामग्रीमा समस्या छ’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशभरका स्थानीय तहमा जम्मा ४० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुनु, संघ, प्रदेश र केन्द्रमा समावेशिताको सिद्धान्तनुसार अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएकाको क्लष्टरबाट सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थाबारे कानूनले व्यवस्था गरे तापनि व्यवहारमा बेवास्ता गरिनु दुखद् छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अपाङ्गता भएकालाई भौतिक अवरोध, सूचना तथा सञ्चार अवरोध, संस्थागत अवरोध, दृष्टिकोणजन्य अवरोधले आजको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक राज्यलाई उपहास गरेका संघका शाखा अध्यक्ष शेरजङ्ग गुरुङले बताए ।
संघले मौजुदा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा देखिएका समस्या न्यूनिकरणका लागि निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को (ञ) मा उल्लेख भएको ‘मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको’ भन्ने वाक्यांशमा संशोधन, निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचित हुने आधारभूत अधिकारप्रतिको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अनुकूल बनाउन, निर्वाचनसम्बन्धि नीति तयार गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन, पर्यवेक्षण गराउँदा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गराउन सातवटा बुँदामा आफ्ना मागसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तै, संस्थाले वर्तमानमा दुई तिहाइको सरकारसँग अपाङ्गता भएकाहरूले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्गको व्यवस्था गर्न, प्रचारसामग्रीलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन, मतदानका लागि सार्वजनिक तथा भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउन, अपाङ्गता भएकालाई छुट्टै क्लष्टरको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ । यस्तै संघले राजनीतिक दल तथा तिनका भात्रृसंगठनलाई १३ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत विज्ञप्तिमार्फत् गराएका छन् ।
आयोजकले अन्तिममा थपेँ, ‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलन आन्दोलनरत पार्टीका कारणमात्र सफल भएको होइन, राज्यको चौंथो अंग मानिएको सञ्चारको ठूलो भूमिका छ । क्षमता भएर पनि दबाइएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जीवनमा सिर्जित यी कानूनी बाधा र खडा गरिएका समस्याको निराकरणमा सञ्चार जगत्को कलम तथा सञ्चारकर्मीको विवेकको उचित उपयोग होस् ।’
