पोखरा,
कृषि क्षेत्रमा देखिएका बिमा दाबी भुक्तानीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय संवेदनशील रहेको भन्दै कृषिमा बिमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, किसानलाई बिमातर्फ आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने, बिमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने तथा आवश्यक परे बिमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने मनालयले प्रतिबद्धता जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बिहीबारदेखि सुरु भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका नेतृत्वले कृषिमा बिमा अनिवार्य बनाउने विषयमा समेत नीति तहमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
विहिबार पोखरामा मन्त्री कार्कीले पत्रकारसामु एक सय दिनको उपलब्ध सार्वजनीक समेत गरेका थिए ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमबहादुर कार्की ले अब कुनै पनि बहानामा काम ढिलासुस्ती गर्ने छुट कसैलाई नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। उनले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सबै निकायले योजनाबद्ध, परिणाममुखी र जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री कार्कीले गत वर्ष विभिन्न आन्दोलन, निर्वाचन तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको असरले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरे। तर अब ती कारण देखाएर काममा ढिलाइ गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सबै कार्यालयलाई समयमै लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशन दिए ।
उनले कृषि क्षेत्रमा राज्यले सधैं अनुदान दिइरहन नसक्ने भएकाले किसान र कृषि व्यवसायीलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले ल्याएका प्रोत्साहनमुखी योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयकी सचिव डा.प्रेरणा सेढाई भट्टराई ले किसानहरूले बिमा प्राधिकरणमा किटानी जाहेरी दिँदासमेत समयमा रकम प्राप्त गर्न नसकेको, भुक्तानी प्रक्रियामा विभिन्न समस्या देखिएको गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको बताइन्। ती समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले अधिकांश जिल्लाबाट लिखित रूपमा गुनासो नआए पनि मौखिक रूपमा किसान तथा सरोकारवालाबाट बिमा सम्बन्धी समस्या बारम्बार उठिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले त्यसलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिइन्। सचिव भट्टराईले नेपालले अझै पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी आयात गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिक खेती र किसानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी बिमा प्रणाली अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयमा सुरु भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मातहतका २८ वटा निकाय ले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। प्रस्तुत विवरणअनुसार अधिकांश कार्यालयले लक्ष्यअनुसार उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। समीक्षा कार्यक्रममार्फत कमजोरी पहिचान गर्दै आगामी वर्ष कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको मन्त्रालयले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ।
