दीननाथ बराल,
पोखरा, ७ साउन
गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भिमबहादुर कार्कीले पदभार सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले गरेका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु भएको छ । आज( बिहीबार) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, किसान संरक्षण तथा सहकारी सुधारलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न नयाँ कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनु भएको हो ।
मन्त्री कार्कीले आफूले पदभार ग्रहण गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको र कार्यान्वयनको व्यस्त चरणमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमै नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र संस्थागत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । युवालाई गाउँ फर्काएर कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । रासायनिक मलको अभाव न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बफर स्टकबाट मल उपलब्ध गराइएको तथा जैविक कृषि प्रवद्र्धनका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कास्कीका ८७० कृषकलाई १९ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको र चालु वर्ष राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि १ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको उहाँले जनाउनु भयो ।
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न चैते धानमा पाइलट रूपमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम सुरु गरिएको छ भने सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी (एएए) मार्फत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन विस्तारका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार संशोधन गरी एक जना सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई ५० हजार रुपैयाँ र पाँच जना उत्कृष्ट कृषकलाई जनही ३२ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको मन्त्री कार्कीले जनाउनु भयो । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरबाटै जीवनाशक विषादी विक्रेता अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणको व्यवस्था सुरु गरेको छ । प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत पेपरलेस प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत अनलाइन पत्र दर्ता र कर्मचारी विवरण व्यवस्थापन सुरु गरिएको पनि मन्त्री कार्कीले जनाउनु भयाृ । कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कृषि एप निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एपमार्फत मौसम सूचना, कृषि परामर्श, रोग–कीरा व्यवस्थापन, बजार मूल्य, सरकारी अनुदान तथा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
पशु स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा करिब १९ लाख डोज खोप लगाइएको तथा व्यवसायिक कृषकको घरमै पुगेर बाँझोपन उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको उहाँले जनाउनु भयो । दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ८६ दुग्ध सहकारीमा आबद्ध ११ हजार २३२ कृषकलाई ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फलफूल विकास कार्यक्रमका लागि ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, खाद्यान्न बाली प्रवद्र्धनका लागि ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तथा प्रशोधनयोग्य आलु उत्पादनका लागि ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रतर्फ प्राप्त १७ वटा उजुरी कानुनबमोजिम मिलापत्र गराइएको, विशेषज्ञमार्फत सहकारी संस्थाको छानबिन गरी सुधारका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको तथा भूमि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव डा. प्रेरणा सेढाई भट्टराईले मन्त्री कार्कीको विशेष पहलमा रासायनिक तथा जैविक मल व्यवस्थापन प्रभावकारी बनेको बताउनु भयो । संघीय सरकारसँगको समन्वयका कारण धान रोपाइँको मुख्य समयमा मल अभाव हुन नदिइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुदृढ गरिने बताउनु भयो । मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै कृषि उत्पादन, किसानको आय वृद्धि तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली निर्माणतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । यसैबिच, मन्त्रालयको आजदेखि पोखरामा बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम समेज जारी रहेको छ । उक्त कार्यक्रम शुक्रबारसम्म जारी रहने भएको छ ।
