पोखरा, साउन ६, सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त समाज बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्य, परिवार, समुदाय र सम्पूर्ण नागरिकको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष पोखरामा आयोजित एक प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रमले निकालेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा गर्ल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्) को सहकार्यमा सम्पन्न ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले कानुन, नीति, जनचेतना र सामाजिक व्यवहारमा एकसाथ सुधार नगरेसम्म बालविवाह…
पुरा पढौ