दीननाथ बराल,
पोखरा १०, चैत,
कास्कीमा पनि “राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२” सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथ्याङक समन्वय कार्यालय कास्कीको आयोजनामा कास्कीमा पनि वैशाख २ गतेदेखि आर्थिक गणना हुने भएको मंगलबार पोखरामा आयोजित छफल कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने यो गणना आगामी वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म देशभर सञ्चालन हुनेछ। जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटा ले आर्थिक गतिविधिको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न यो गणना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू व्यवसाय स्थलमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्। आर्थिक गणना भनेको देशभर सञ्चालनमा रहेका उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा व्यवसायको विवरण सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने समग्र प्रक्रिया हो। यसबाट सरकारलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगायतका सूचक अद्यावधिक गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस गणनामा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका व्यवसाय समेटिनेछन्। उद्योग, व्यापार, होटल, यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, कृषि फार्मदेखि सेवा क्षेत्रमा आबद्ध सबै प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिनेछ।
यसमा इ–सेन्सस (स्वयं भर्ने प्रणाली) र कागजी फाराम दुवै प्रयोग गरिने जनाइएको छ। २०७५ सालको तथ्याङ्क अनुसार कास्कीका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पोखरा महानगरपालिका मा ९२८,२१५० र सबैभन्दा कम रुपा गाउँपालिका मा ९२९२० रहेका थिए। मादीमा ३६२, माछापुच्छ«ै ६२५ र अन्नपूर्णमा १,२५१ प्रतिष्ठान रहेका थिए। हाल कास्कीमा करिब १४ हजार ४ सय कम्पनी दर्ता भएको जानकारी दिइएको छ। कार्यालयले सङ्कलित सबै विवरण तथ्याङ्क ऐन २०७९ अनुसार पूर्ण रूपमा गोप्य रहने स्पष्ट पारेको छ। यी तथ्याङ्क कुनै कर प्रयोजन वा अदालतमा प्रयोग नहुने र केवल सामूहिक विश्लेषणका लागि मात्र उपयोग गरिनेछ। एक सुपरिवेक्षक बराबर ८ जना गणक परिचालन गरिनेछ भने पोखराक्लिकको जिज्ञासामा प्रत्येक प्रतिष्ठानमा १५ देखि ३० मिनेटसम्म समय लाग्ने प्रश्नावली तयार गरिएको सापकोटाले बताउनु भयो । अधिकारी सापकोटाले गणकहरू घर–घर तथा व्यवसाय स्थलमा पुग्दा सही र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सबै नागरिक तथा व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। “अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना” भन्ने मूल सन्देशसहित सञ्चालन हुन लागेको यो राष्ट्रिय अभियानमा सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ। खटिएका सरकारी कर्मचारी अथवा गणकहरुलाई विवरण नदिने उपर समेत कार्वाही हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्वाही गर्न सक्ने प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
