पोखरा,
गण्डकी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आफ्नो पारिश्रमिक बापतको ५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन्।
प्राकृतिक विपद्का कारण देशका विभिन्न जिल्लामा जनधनको क्षति भइरहेका बेला प्रभावित नागरिकको उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आफूले पाउने पारिश्रमिक सरकारी राहत कोषमा प्रदान गरेको थापाले बताएका छन्। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा लगायतका जिल्लाका नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति हुनुका साथै ठूलो संख्यामा परिवार प्रभावित भएका छन्। यस्तो कठिन परिस्थितिमा तत्काल उद्धार तथा राहत आवश्यक रहेकाले आफूले पाउने पारिश्रमिक सहयोग गरेको थापाको भनाइ छ।
“जनताको दुःखमा साथ दिनु मेरो कर्तव्य हो। राहत साँच्चिकै आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुगोस भन्ने उद्देश्यले आफ्नो पारिश्रमिक सहयोग गरेको हुँ,” थापाले भने। उनले विपद्का कारण घरबार, खाद्यान्न तथा दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई राज्यसँगै समाजको सामूहिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। प्राकृतिक विपद्का समयमा राज्यका संयन्त्रसँगै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकले समेत आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विपद् प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सक्दो सहयोग गर्न सम्पूर्ण नेपालीमा अपिलसमेत गरेका छन्।्रभावकारी बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै थापाले बाढी, पहिरो तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेका नागरिकप्रति संवेदनशील बन्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
थापाले आफ्नो छ महिनाको पारिश्रमिक विपद् उद्धार कोषमा प्रदान गरेर संकटका बेला जनप्रतिनिधिको भूमिका नीति निर्माण र प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नभई नागरिकको पीडामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्। यसअघि पनि प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधा बापत पाउने रकम सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आएका थापाले सरकारी कोषमा जम्मा हुने राहत रकम विपद् प्रभावित परिवारसम्म शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा पुग्ने गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
