दीननाथ बराल,
पोखरा, साउन १५,
गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गरिएको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक पुनः कुनै संशोधन नगरी हुबहु पारित गरेको छ । आज (शुक्रबार) बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सबै दलको समर्थन सहित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्र्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै तीन बुँदे सन्देशसहित यही साउन ८ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएको विधेयकलाई प्रदेश सभाले आफ्नो अडान कायमै राख्दै पुनः अनुमोदन गरेको हो । गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको यो पहिलो घटना पनि हो । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले बैठकमा विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो भने त्यसपछि भएको संक्षिप्त छलफलमा अधिकांश सांसदले प्रदेश प्रमुखले उठाएका कानुनी प्रश्नको खण्डन गर्दै विधेयक प्रदेशको संवैधानिक अधिकारभित्र रहेको जिकिर गर्दै अन्ततः प्रदेश सभाले विधेयकलाई हुबहु पारित गरेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले विधेयक विषयगत समितिमा विज्ञ, संघीय सरकारका प्रतिनिधि तथा नियामक निकायसँग विस्तृत छलफल गरेर तयार गरिएको स्मरण गराउँदै संघीय कानुनसँग नबाझिएको दाबी गर्नुभयो । “प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुन बनाइएको हो ।
संघीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशले एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ,“ उहाँले भन्नुभयोे, “विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन । ” नेकपा (एमाले) की प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले संविधानले कृषि, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको उल्लेख गर्दै गाँजाको दुरुपयोग नभई औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । “विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गाँजामा औषधीय गुण रहेको स्वीकार गरिसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक हितका लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेश स्वतन्त्र छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले जंगली गाँजालाई नियमनमार्फत कानुनी दायरामा ल्याउँदा किसानको आयआर्जन बढ्ने, आर्थिक लाभ हुने तथा बाँदर नियन्त्रणजस्ता समस्यामा समेत सहयोग पुग्ने दाबी गर्नुभयो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कानुनी व्याख्याका लागि अदालत जान सकिने बताउनु भयो । राप्रपाकी सांसद बिन्दु पौडेलले विधेयक पुनः पारित गर्नु प्रदेश सभाको संवैधानिक दायित्व भएको बताउँदै यो हतारमा ल्याइएको दस्तावेज नभई लामो अध्ययन र छलफलपछि तयार गरिएको कानुन भएको धारणा राखिन् । सांसद फणिन्द्र देवकोटाले प्रदेशको नीति निर्माण गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भएको टिप्पणी गर्दै कानुन बाझिए वा नबाझिएको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको बताउनु भयो ।
जवाफमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रिमालले संविधानको धारा ३०४(१) अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारसँग बाझिने संघीय कानुन तोकिएको अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो विधेयक गत असार २५ गते प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। असार ३० गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नु भएको थियो । तर प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा ५७(६), संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ तथा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै संघीय कानुनसँग बाझिएको उल्लेख गरी विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको थियो । प्रदेश प्रमुखले विशेषतः लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजा तथा औषधोपयोगी गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार तथा सञ्चयलाई निषेध गरेको व्यवस्था औँल्याउनु भएको थियो । साथै प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने, संघ तथा स्थानीय तहको अधिकार अतिक्रमण नगर्ने र कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नआउने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सन्देश उहाँको थियो ।
