गण्डकीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढ्दो, एक वर्षमा १,३०७ रोजगारदाता र ३३ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता थपिए (भिडियो सहित)

दीननाथ बराल,

पोखरा,

गण्डकी प्रदेशमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष योजनाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेशभर १ हजार ३ सय ७ वटा रोजगारदाता (संघ–संस्था तथा प्रतिष्ठान) सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

त्यसै गरी प्रदेशमा ३३ हजार ३ सय ३३ जना नयाँ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोष, सम्पर्क कार्यालय पोखराका प्रमुख डि.पी. सुन्दर पराजुलीले बताउनु भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र श्रमिक दुवैमा सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रतिको विश्वास बढ्दै जाँदा कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको उहाँले बताउनु भयो । “सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जनचेतना विस्तार, नियमित अभिमुखीकरण, रोजगारदातासँगको समन्वय र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएकाले आबद्धता निरन्तर बढिरहेको छ,“ प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो । पोखरा कार्यालयले रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण, अवकाश दाबी व्यवस्थापन, केवाईसी सहजीकरण, योगदानकर्ता विशेष सापटी, धितो व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ, स्वास्थ्य सेवा समन्वय तथा अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

कार्यालयले गत वर्ष श्रम कार्यालयसँगको सहकार्यमा १७ वटा संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण समेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । साथै, अन्य अवकाश कोषमा रहेको करिब १ करोड १७ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कार्यालयले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै केही चुनौती रहेको कार्यालयको भनाइ छ । पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, मन्त्रालयगत समन्वयमा देखिने समस्या,रोजगारदाताका गुनासो व्यवस्थापन तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्था, सहकारी र फर्मलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने नीति घोषणा गरेपछि कोषको दायरा थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनी वा संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारीले सूचीकरणलाई थप गति दिने विश्वास गरिएको छ ।