दीननाथ बराल,
पोखरा, १ साउन,
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विनियोजित बजेटको ६४.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब ५८ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को ६९.५४ प्रतिशतको तुलनामा ५.२८ प्रतिशतले कम भए पनि प्रतिकूल परिस्थितिका बीच प्रदेश सरकारले खर्चलाई सन्तोषजनक मानेको छ । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भई ६७.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले ८५.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७५.२ प्रतिशत, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६४.७९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६३.५९ प्रतिशत तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६०.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रहेको छ, जहाँ ३७.३६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण प्रारम्भिक भएकाले अन्तिम तथ्याङ्कमा सामान्य हेरफेर हुन सक्छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले आन्तरिक राजस्व संकलनमा समेत सुधार गर्दै ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, जेनजी आन्दोलनलगायत निर्माण क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । चुनौतीका बाबजुद विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै खर्च र राजस्व दुवै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
