डिजिटल प्लेटफर्म ‘पियोर’ले केही मिनेटमै लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजना तयार गर्ने

-


     पोखरा क्लिक     
     श्रावण २० गते २०८२ मा प्रकाशित



दीननाथ बराल,
पोखरा, २० साउन,

अब तिमी जहाँ भए पनि खेतमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै नदी किनारका खेतबारीका लागि सिँचाइ योजना बनाउन सक्नेछौ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘पियोर’ डिजिटल प्लेटफर्मले लिफ्टिङ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजना केही मिनेटमै तयार पारिदिन्छ।

यस प्रविधि प्रयोग गर्न तिमीले वेबसाइटमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह छानेपछि नक्सामा आफ्नो भूभाग देख्न सक्छौ। त्यसपछि सिँचाइ गर्नुपर्ने खेत वा वारी र पानी तान्न सकिने खोला वा नदीको स्थान छानेपछि प्लेटफर्मले तुरुन्तै प्रारम्भिक आयोजना प्रतिवेदन बनाइदिन्छ। इसिमोडका कार्यक्रम प्रबन्धक अभिषेक मल्लका अनुसार यो प्रतिवेदनमा खेतीयोग्य क्षेत्रफल, खोलासम्मको दूरी, पानीको उपलब्धता, सडक र बिजुली पहुँच, नजिकको बजार र अनुमानित लागत सबै समेटिन्छ।

हाल नेपालका करिब ६५ प्रतिशत भूभागमा अझै सिँचाइ सुविधा नपुगेको बताउँदै विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले भने, “सोलार वा विजुलीबाट चल्ने पम्प प्रयोग गर्दा डिजेलमा हुने वार्षिक करोडौं खर्च बचत हुन्छ र स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत बढ्छ। अब हामीले सोलार र बिजुलीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।”

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेका अनुसार तराईमा सोलार सिँचाइको नमुना योजना लागू भइसकेको छ भने पहाडमा पनि ‘पियोर’ प्लेटफर्ममार्फत लिफ्टिङ प्रविधि विस्तार गर्न लागिएको छ। इसिमोडका भौगोलिक सूचना प्रणाली विश्लेषक सुजन नेपालीका अनुसार यो प्रविधिले खेतसम्मको दूरी, आवश्यक लागत र पानीको पहुँच स्पष्ट देखाउने भएकाले योजना बनाउन धेरै सजिलो हुन्छ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर हरिदत्त पौडेलले भने, “प्रदेशमा अझै १ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्ने चुनौती छ। अघिल्ला वर्षमा हामीसँग छिटो लागत अनुमान निकाल्ने प्रविधि नहुँदा कठिनाइ थियो, अब यो प्लेटफर्मले काम सजिलो बनाउनेछ।” उनका अनुसार हाल गण्डकीमा करिब ७० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ र परम्परागत कुलोमार्फत २०–३० हजार हेक्टरमा मात्रै पानी पुगेको छ। गत वर्ष एयर लिफ्टिङ विद्युत् महशुलमा ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।

करिब दुई वर्षअघि तयार गरिएको यो प्लेटफर्ममार्फत अहिलेसम्म ४३९ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र ४८ स्थान परियोजनाका लागि पहिचान भएको इसिमोडले जनाएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यो प्रविधिबाट नेपालका धेरै क्षेत्रमा सिँचाइ सम्भाव्यता छिटो र छरितो तरिकाले अध्ययन गर्न सकिनेछ, जसले जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन, बाँझो जमिनको उपयोग गर्न र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ।