पोखरा, असोज ७,
गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर एवं नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्ला स्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट प्रस्तावित वडा सिमाना हेरफेरसम्बन्धी विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग राय, सुझाव र आवश्यक जानकारी संकलन गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख एवं अध्ययन समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा समितिले पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा पालिकाहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेका आधारलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक संरचनालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।
त्यसैगरी वडा संख्या, सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर वा वडाहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता, सेवा–सुविधा वितरणको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। प्राप्त सुझाव तथा निर्णयका आधारमा पालिकाको केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ।
छलफलका क्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी र उपाध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले गाउँपालिकाबाट प्रस्तावित सिमाङ्कन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो। अध्ययन समितिका सदस्य–सचिवसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, प्रक्रिया तथा कार्यक्षेत्रबारे सहभागीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रम अध्ययन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
