विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन नभएको भन्दै कास्कीका पिडित परिवार रास्वपालाई ध्यानाकर्षण गराउदै (भिडियो सहित)

-


     पोखरा क्लिक     
     मंसिर ५ गते २०८३ मा प्रकाशित



‎‎दीननाथ बराल,
‎पोखरा, ५ मङ्सिर,
‎
‎नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै कास्कीका द्वन्द्वपीडित परिवारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न, सहिद परिवारलाई सम्मान गर्न तथा घाइते योद्धाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

‎राज्यबाट बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, कास्की र जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाज, कास्कीका प्रतिनिधि तथा पीडित परिवारका सदस्यहरूले शनिबार रास्वपा गण्डकी प्रदेश समितिको कार्यालय पुगेर आफ्ना मागसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्। ‎ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै रास्वपा गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्सालले द्वन्द्वपीडित परिवारका मागप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले पीडित परिवारका मागलाई जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय समिति तथा सङ्घीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।


‎पीडित परिवारले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएका सहमति तथा सम्झौताहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले विगतका सरकार र राज्य पक्षले गरेका सहमति तथा सम्झौताको स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको उहाँहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वका क्रममा भएको बलिदान र योगदानकै कारण मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना तथा संविधान निर्माण सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरू सहिद, बेपत्ता, घाइते, जेल तथा हिरासतमा परेका र यातना भोगेका व्यक्तिहरूको योगदानलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‎ध्यानाकर्षणपत्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगले अहिलेसम्म पीडितले अपेक्षा गरेअनुसार सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नसकेको र पीडित परिवारले न्याय, परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उल्लेख छ। यसबाट पीडित परिवारले मानसिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

‎कास्की जिल्लामा मात्रै द्वन्द्वका क्रममा ४० भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेको, दुई दर्जनको हाराहारीमा व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको तथा धेरै व्यक्ति घाइते, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। द्वन्द्वका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। ‎पीडित परिवारले द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा घटनामा संलग्न व्यक्ति र निकायको पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

‎त्यसैगरी सहादत प्राप्त योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय सहिदका रूपमा सम्मान र स्थापित गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन, घाइते योद्धा, जेल तथा हिरासतमा परेका र यातना पीडितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ। बेपत्ता योद्धा तथा सहिद परिवारका आश्रित सदस्य र सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा भरणपोषणको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ‎ध्यानाकर्षणपत्रमा राज्यबाट बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बराल र जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाज, कास्कीकी अध्यक्ष दुर्गाकुमारी विकले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। ज्ञापनपत्र रास्वपाको केन्द्रीय समितिलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।


‎२०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराए पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय, बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र पीडित परिवारको पुनःस्थापनासम्बन्धी विषय अझै पूर्ण रूपमा टुङ्गिन सकेका छैनन्।