पोखरा,
आर्थिक उपार्जनमा पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना महिला सशक्तीकरण तथा समग्र विकास सम्भव नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् । विशेषगरी दलित तथा सीमान्तकृत महिलाका लागि वडादेखि नै पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने र विनियोजित बजेटसमेत लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीले ‘जातीय तथा लैङ्गिक विभेद समग्र विकासको अवरोध’ भन्ने नारासहित आयोजना गरेको स्थानीय सरकारका योजना, नीति र बजेटमा प्रमुख सरोकारवाला तथा पत्रकारसँगको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागीले दलित महिलालाई आयआर्जन, रोजगारी, सीप विकास तथा स्रोतसाधनमा पहुँचसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले बजेटको आकारभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “बजेट ठूलो कुरा होइन, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । विनियोजन भएको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुगेर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ,” पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँले संविधान र कानुनले दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको लाभ लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसके कागजी समानता मात्रै कायम रहने बताउनुभयो । “अधिकार कानुन र संविधानमा सुनिश्चित हुँदैमा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको वास्तविक लाभ सीमान्तकृत समुदायले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । पौडेलले दलित महिलाको हक, अधिकार र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सके मात्रै महिला सशक्तीकरणले वास्तविक अर्थ पाउनेछ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी सदस्य सीतादेवी विश्वकर्माले दलित महिलाको हकअधिकारका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याइए पनि त्यसको लाभ वास्तविक दलित समुदायसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो । वडास्तरदेखि नै दलित महिलाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गर्दै उहाँले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा लक्षित समुदायको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सीमान्तकृत महिलालाई स्थानीय स्रोत, साधन र बजारसँग जोड्ने गरी लघु उद्यम, कृषि प्रशोधन तथा पर्यटनमुखी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक गणेश भण्डारीले दलित तथा सीमान्तकृत महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म नीतिगत तथा कानुनी अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बरालले जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका नीति, योजना तथा बजेटमा दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता तथा लाभको अवस्थाबारे सञ्चारमाध्यमले नियमित रूपमा उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले महिला तथा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन स्थानीय तह, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत नवीनकुमार बरालले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खाती परियारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अगुवा समूहकी अध्यक्ष विमला परियारले स्वागत र कार्यक्रम संयोजक तनुजा परियारले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
