पोखरा, साउन १२,
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र बहुप्रतीक्षित बसपार्क निर्माणको विषयमा कास्की–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उत्तम पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यबीच दृष्टिकोणमा फरकपन सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ । दुवै पक्षले सुकुम्बासीको हित र कानुनी व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ , तर समाधानको प्रक्रिया र कार्यान्वयनको विधिमा भने फरक धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।
सांसद पौडेलले बसपार्क क्षेत्रमा स्थानीयसँगको भेटघाटका क्रममा वास्तविक सुकुम्बासीलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै केही महिनाभित्र घर–घरमा लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुकुम्बासीलाई केवल बसोबासको अधिकार मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच सरकारको प्राथमिकतामा छ। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अभिलेखका रूपमा राख्न आग्रह गर्दै उहाँले आगामी भेटसम्म लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था देखिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
सांसद पौडेलको अभिव्यक्तिपछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुकुम्बासी व्यवस्थापन कानुन, प्रक्रिया र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मेयर आचार्यका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा पहिले २० हजार १०६ परिवारलाई सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गरेको छ। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, प्रमाणिकरण तथा व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित वडा कार्यालय, प्राविधिक समिति र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। मेयर आचार्यले महानगरको उद्देश्य कसैलाई विस्थापित गर्नु नभई वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्दै लामो समयदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु रहेको बताउनुभयो। यदि डोजर चलाउने मात्र उद्देश्य भएको भए त्यो धेरैअघि नै भइसक्थ्यो भन्दै उहाँले व्यवस्थापनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
मेयर आचार्यले सांसद पौडेलले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको घर–घरमा लालपूर्जा वितरणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कानुनी आधार र कार्यान्वयनको खाका सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सकिने भए त्यसतर्फ पहल गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो। यता, सांसद पौडेलले भने स्थानीय तहले उचित विकल्प नदिई कुनै पनि बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा राख्दै सुकुम्बासीको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्न संघीय स्तरबाट आवश्यक पहल भइरहेको बताउनुभएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पहिचानको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने वडा नं. १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित जग्गा खोजी समितिले वैकल्पिक स्थानबारे सिफारिस बुझाइसकेको छ। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक निरूपण समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाइसकेको छ। महानगरले साउन १८ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। त्यसपछि वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा गैरसुकुम्बासीको हकमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ। अर्कोतर्फ, बसपार्क क्षेत्रका लालपूर्जा भएका अधिकांश जग्गाधनीले आफ्ना संरचना हटाइसकेका छन्। तर त्यहाँ बसोबास गरिरहेका केही सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले उचित विकल्प र पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता नभएसम्म हट्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन्।
