पोखरा, १० साउन,
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण र राजनीतिक सहभागितालाई संस्थागत गर्न राज्यका सबै संरचनामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। समावेशी मञ्च नेपालको आयोजनामा, मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घको साझेदारी तथा एक्शनएड नेपाल र युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा आज (आइतबार) पोखरामा आयोजित “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार एवं सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन” विषयक एकदिने कार्यशालामा वक्ताहरूले समान अधिकार र समावेशी लोकतन्त्रका लागि सबै समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले सचेत नागरिक समाज नै समावेशी लोकतन्त्रको आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा कम्तीमा चार सयको चेतनास्तर भएका नागरिकको सहभागिता र सक्रियता हुन सके समाजका सबै वर्ग, जात, धर्म, लिङ्ग तथा समुदायका मुद्दा स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।ू समाजका सबै वर्ग र समुदायले समान रूपमा बाँच्न पाउने, समान अवसर प्राप्त गर्ने र आधारभूत अधिकार समान ढंगले उपभोग गर्न पाउने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,ू उहाँले भन्नुभयो। समृद्ध, खुला र रचनात्मक संवादले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा राजनीतिक सहभागितालाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको धारणा थियो।
उहाँले विगतको तुलनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आफ्ना अधिकार र मुद्दाका विषयमा खुलेर आवाज उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै यसलाई समावेशी समाज निर्माणका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मान, समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले समुदायका सदस्यले सुरक्षित, सम्मानजनक र मर्यादित जीवन बिताउन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट राजनीतिमा सक्रिय हुने पहिलो पुस्ता तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै संविधान, कानुन र नीतिको गहिरो अध्ययन गरी राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। परियोजना टिम लिडर ८८डिलु बुडुजा ९बद्री पुन०८८ले समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई केवल निर्वाचनका बेला भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति निर्माण र निर्णय तहसम्म समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समुदायका सदस्यहरू स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा समेत तयारी गरिरहेका छन्।
कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपाल बागमती प्रदेशका बाबुदुमी राईले समुदायका सदस्यले भोग्दै आएका अनुभव, विभेद र चुनौतीबारे आफ्ना अनुभव साझा गर्नुभयो भने एक्शनएड नेपालकी प्रतिनिधि सवनम पोखरेलले परियोजनाको उद्देश्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी गराउनुभयो। समावेशी मञ्च नेपालकी गङ्गा थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार माधव दुलालले गर्नुभएको थियो। कार्यशालामा सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक स्वीकार्यता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
