काठमाडौं, १५ जेठ,
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक आय–व्यय अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको विवरण जानकारी गराउनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यससँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्वास लिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट मुक्त भई आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको बताउँदै समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख रहेको र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
बजेटमार्फत सरकारले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीति, कानुन, संस्था, प्रक्रिया र नेतृत्व सुधार गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सरकारले कटिबद्धता जनाएको छ। उद्यम र मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न कर दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको र अधिकतम दर १० प्रतिशत घटाइएको छ। २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएका छन् भने विद्यमान ११ तहको भन्सार दर सात तहमा सीमित गरिएको छ। ३६० वस्तुमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरिएको छ।
सरकारको संगठन चुस्त बनाउन संघीय मन्त्रालय २२ बाट १८ कायम गरिएको छ। ३१ निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ पुनर्संरचना गरिनेछ। निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षक सेवामा तलब र सुविधा सुधार गरिएको छ। सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि र मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिएको छ। बजेटले वैदेशिक लगानी आकर्षण, विदेशी लगानी संरक्षण, दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता, व्यापारिक विवाद समाधान, उद्योग पुनरुत्थान, नवप्रवर्तन र सिप केन्द्रित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिँदै न्यूनतम २ करोडसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने, ठूला सिँचाइ आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, सहरी सडक सुधार, जडीबुटी उत्पादन, औषधी उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा सुधार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बजेटमा प्रमुखता दिइएको छ।
बजेटको आकार यस प्रकार छ ।
कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड
चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड
पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड
वित्तीय व्यवस्थापन ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड
यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
