पोखरा,
सरकारले फेवाताल को चार किल्लाभित्रको जग्गाको वास्तविक स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिलाई ताल क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको वर्तमान अवस्था, त्यहाँ निर्माण भएका संरचना तथा प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
फेवाताल क्षेत्रभित्रको जग्गा कसरी प्रयोग भइरहेको छ, कसको स्वामित्वमा छ र कति अतिक्रमण भएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण आउन सक्ने भएको हो । समितिले निजी तथा सरकारी जग्गाको दर्ता स्थिति, प्रयोगको अवस्था र वास्तविक विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई ताल क्षेत्रभित्र पर्ने सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारेर ७ दिनभित्र पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएसँगै पोखरा महानगरपालिका ले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। केन्द्रबाटै छानबिन समिति गठन भएपछि यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। केहीले भने फेवाताल संरक्षणको अभियानमा सरकार पछि हटेको भन्ने टिका टिप्पर्ढी समेत गरेका छन् । अबको केही दिनमै आउने प्रतिवेदनले फेवातालको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नेछ, जसले भविष्यमा यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ।
