पोखरा ४, असोज,
उपभोक्ता अधिकार हननका घटनामा पीडितले सहज, छिटो र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्था गर्न कास्कीमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनसँगै नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि नागरिक तहबाटै सचेतना, पैरवी र दबाब अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश समितिको समन्वयमा पोखरामा सम्पन्न ‘उपभोक्ता अदालत स्थापना तथा नसर्ने रोगका कारणहरू रोकथामसम्बन्धी नागरिक समाजको पैरवी’ विषयक सरोकारवालाबीचको अन्तरसंवादमा यस्तो माग गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश देवकुमार गिरीले उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा प्रभावकारी बहस तथा पैरवी गर्न र आमनागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाको मर्मअनुसार उपभोक्तालाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र, पोखराका निमित्त निर्देशक डा.मधुरजी ढकालले नसर्ने रोगबाट जोगिन नियमित शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त निद्रा र स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गुलियो तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थको प्रयोग घटाउन, नुनको मात्रा कम गर्न तथा विद्यालय र बालबालिकाको खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विद्यालय वरिपरि जङ्क फुडको बिक्रीमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखराका निर्देशक मनमोहन मिश्रले गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने तथा मानसिक रोगको अवस्था र स्क्रिनिङ कार्यक्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नसर्ने रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गण्डकीमा उच्च रक्तचापका बिरामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ लाख ४ सय १६ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा बढेर २ लाख २१ हजार ८ सय २६ पुगेका छन्। मधुमेहका बिरामी २०७९र८० मा ३५ हजार ४ सय २२ रहेकामा २०८२र८३ मा ६० हजार २ सय ३ पुगेका छन्। त्यस्तै, हृदयरोगका बिरामी २०७९र८० मा १ हजार १ सय रहेकामा २०८२र८३ मा २ हजार ५ सय १३ पुगेका छन्। क्यान्सरका बिरामी २०७९र८० मा ३ सय १२, २०८०र८१ मा २ सय ८०, २०८१र८२ मा २ सय ४५ र २०८२र८३ मा ३ सय ५० रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्य न्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले नागरिक समाजलाई अधिकारसम्पन्न र सक्रिय नबनाएसम्म राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन हुने बताउनुभयो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव शृङ्गऋषि काफ्लेले उपभोक्ता संरक्षणका आयाम, उपभोक्ताले पाउने उपचार तथा क्षतिपूर्ति र उपभोक्ता अदालतको भूमिकाबारे सहजीकरण गर्नुभयो। उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, अस्वस्थकर खानपान, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि तथा अस्वस्थ वातावरणका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो । मञ्चका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बजारमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न उपभोक्तालाई प्रभावकारी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशक मोहनसिंहले प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्था बढ्दो रहेको र यसको निदान तथा रोकथामका लागि सरकारले लगानी गरिरहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको उल्लेख्य हिस्सा विनियोजन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै कुपोषण, अटिजमलगायतका स्वास्थ्य समस्याको समाधानमा समेत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले आधारभूत स्वास्थ्य तथा प्रसूति सेवाजस्ता संवेदनशील विषयमा समेत नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकी अध्यक्ष शोभा गौतमले खाद्य पदार्थमा पोषणसम्बन्धी लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गर्ने वस्तुको गुणस्तर, पोषण र जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज र नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आलेले उपभोक्ता अधिकार हनन, मिसावटयुक्त वस्तुको बिक्री तथा ठगीका घटनामा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपभोक्ताले सहज रूपमा उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको माग थियो । इन्सेक पोखरा प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले उपभोक्ताका सवालमा आवाज बुलन्द गर्दै सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने गरी उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङले अस्वस्थ खानपान र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी नितु वर्तौलाले नागरिक र राज्य दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सार्वजनिक संरचना तथा सडकको अवस्था, खाल्डाखुल्डी र सुरक्षा व्यवस्थामा हुने कमजोरीका कारण दुर्घटना तथा मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उहाँले उठाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औँल्याउँदै उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि नागरिक समाजको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरोकारवालाले नसर्ने रोगको जोखिम घटाउन योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम तथा स्वस्थ खानपानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दालाई न्यायालयको सहज पहुँचमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बाँनियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत गर्नु भएको थियो। प्रदेश उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
