दीननाथ बराल,
पोखरा २५, साउन,
‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक’ विवादमा परेपछि अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको उक्त पदक वितरण प्रक्रिया, छनोट तथा सिफारिस, कार्यविधिको कार्यान्वयन र सार्वजनिक रूपमा उठेका अनियमितता तथा मिलेमतोका आरोपबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव÷प्रवक्ता घनश्याम पौडेल र अधिकृत आठौ तहका कर्मचारी नारायण बास्तोला सदस्य रहनु भएको मन्त्रालयले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको समेत ध्यानाकर्षण भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले बताउनु भयो । “गण्डकी खेलकुद पदक गण्डकीको गरिमासँग जोडिएको विषय हो । पदक वितरणमा विभिन्न कैफियत देखिएको र सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेपछि हामी गम्भीर भएका छौँ । ” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने उहाँले जनाउनु भयो ।
छानबिन समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सचिव डा.शेषनारायण पौडेलले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री, उपलब्ध प्रमाण तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सोधपुछका आधारमा छानबिन अघि बढाउने बताउनु भयो । पदक वितरणसँग सम्बन्धित सबै कागजात, निर्णय, सिफारिस, कार्यविधि लगायतका बिषयमा गहन अध्ययन गरिने उहाँले बताउनु भयो । “पदक वितरणका क्रममा के भएको हो, त्यसको सत्यतथ्य उचित ढंगले जाँचबुझ गर्छौँ, जे देखिन्छ, त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छौँ । ” पौडेलले भन्नुभयो । समितिले पदक वितरण कार्यविधिअनुसार भए–नभएको, सिफारिस तथा छनोट प्रक्रिया पूरा भए–नभएको, पुरस्कार तथा नगद वितरणका मापदण्ड पालना भए–नभएको लगायतका विषयसमेत अध्ययन गर्ने सचिव पौडेलले जनाउनु भयो । यही साउन २९ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी हाल प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको उहाँले खेल पत्रकार माझ बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पहिलोपटक ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अनुसार पदक वितरण गरेको थियो । ३० असारमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही, क्रिकेट प्रशिक्षक रिजन प्रजु, आर्चरीका असिम शेरचन र योगेन्द्र शेरचन, आईटीएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापामगर तथा खेलकुद पत्रकार केशव पाठक लगायत व्यक्तित्वलाई पदक तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा पदक तथा सम्मानपत्रसँगै जनही २० हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरिएको परिषद्ले जनाएको थियो । यसैगरी प्रदेशभित्र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने खेल संघमध्ये गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ तथा गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ संघलाई जनही ९० हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका २५ खेलाडीलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा पदक विजेता ४६ खेलाडीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति तथा सम्बन्धित खेलाडी, प्रशिक्षक र पदक विजेतालाई एक वर्षको आकस्मिक दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको परिषद्ले जनाएको थियो ।
यसैबिच, प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गरेको पदक वितरण प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अनियमितता, लापरवाही र मिलेमतोका आरोपबारे नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष मानबहादुर घर्ती ‘एमबी आस्था’ र महासचिव परशुराम शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पदक वितरणमा संलग्न समिति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै देखिएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । गण्डकी खेलकुदकर्मीहरुको बृत्तमा हाल गण्डकी खेलकुद पदक विवादले चर्चा पाएको छ ।
