पोखरा, १० साउन,
गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले फिर्ता गरेका छन् । गत असार २५ गते प्रदेश सभाबाट ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३० असारमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएकोमा प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान र संघीय कानूनसँग बाँझिएको भन्दै संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित शुक्रबार प्रदेश सभामै फिर्ता पठाइदिएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले बताए । प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्दा विशेषगरी नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन र विद्यमान संघीय लागू औषध कानुनलाई आधार बनाएका छन् । संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनको मातहतमा रही बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संघिय कानूनसंग बाझिएमा स्वत खारेज हुने कानूनी व्यबस्था समेत रहेको छ ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख छ र सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा “संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने’ भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । संघीय कानूनको रुपमा रहेको “लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३” को दफा ३ को खण्ड (क) (१) मा ‘गाँजा’ र (२) मा ‘औषधोपयोगी गाँजा’ लाई लागु औषध भनी परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्र्ने कार्यहरु निषेध गरेको छ ।
