कास्कीमा मनसुन पूर्व तयारी तीव्रः विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय

-


     पोखरा क्लिक     
     चैत्र १२ गते २०८२ मा प्रकाशित


दीननाथ बराल,
पोखरा १२, चैत,

कास्की जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा मनसुन पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकमा अघिल्लो निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै थप समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने भएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले बताउनु भयो ।

बैठकले सडक तथा आवास क्षेत्रमा रहेका पहिरो र जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको उहाँले जनाउनु भयो । यसका लागि वडा समिति मार्फत सूचना संकलन गरी आवश्यक कदम चालिने उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अग्ला भवनहरूमा हुन सक्ने आगलागी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी सुदृढ पार्ने निर्णय गरिएको छ । विपद् सम्बन्धी विज्ञ निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक योजना, कार्यक्रम र उपकरण तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ ।

सुख्खा मौसममा हुन सक्ने वनडढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहलाई डिभिजन वन कार्यालय, नेपाल रेडक्रस लगायत संस्थासँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बरालले बताउनु भयो । मनसुन नजिकिँदै गर्दा बाढी र पहिरोबाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीका कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले जनाउनु भयो । सडक नाली सफा गर्ने, भत्किएका संरचनाहरू मर्मत गर्ने तथा जोखिममा रहेका पुल, कल्भर्ट र सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो साधन, जनशक्ति, क्षमता र सूचना संयन्त्रसहितको विवरण उपलब्ध गराउन तथा वैशाखभित्र स्थानीय स्तरको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
पर्यटकीय गतिविधिहरू सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन फेवाताल र बेगनासतालमा सञ्चालन भइरहेका डुंगा, कायकिङ, सर्फिङ लगायत जल पर्यटन व्यवसायका लागि सुरक्षा मापदण्डसहित कार्यविधि तयार गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएको छ ।

यसैबीच, रुपा गाउँपालिकाको माझकोट सामुदायिक भवनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारबाट ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइएको छ भने उक्त कार्य प्राविधिक सहयोगसहित कार्यान्वयन गरिने भएको छ । बैठकले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका बैठकहरू नियमित गर्न, विपद् खोज तथा उद्दार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी घटना अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि जोड दिएको छ । यसका साथै, गत भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीमा क्षति पुगेको विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।