काठमाडौँ,
देश आम निर्वाचनको संघारमा उभिँदा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयारी तीव्र पारेका छन् । तर आम नागरिकका जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अटोमोबाइल, दिगो सडक र सुरक्षित यातायात जस्ता विषयहरू राजनीतिक प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्ने खतरा बढिरहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
यही सन्दर्भमा नेपालका अटोमोबाइल, सुरक्षित यातायात र दिगो सडक क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, सडक दुर्घटना पीडित परिवार, विज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा अभियानकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई सुझावपत्र बुझाएका छन्। सुझावपत्रमा सडक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित २७ बुँदे ठोस प्रस्ताव समेटिएको छ। नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) ले नेसनल एलायन्स फर सेफ एण्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी–नेपाल तथा स्वतन्त्रता अभियान नेपाल सँगको सहकार्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० लगायत प्रमुख राजनीतिक दललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) लाई पनि सुझाव बुझाइएको छ। सुझावपत्रमा सडक सुरक्षा ऐन तत्काल पारित, अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउने नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चालक र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, सडक दुर्घटनापछिको उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनामा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक करिब ८ हजार जनाको अकाल मृत्यु भइरहेको उल्लेख गर्दै सुझावपत्रमा यसलाई मानव अधिकार र संविधान प्रदत्त भयरहित आवतजावतको अधिकारमाथिको गम्भीर हननका रूपमा चित्रण गरिएको छ। विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सडक दुर्घटनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिब ३ प्रतिशत क्षति भइरहेको तथ्यसमेत सुझावपत्रमा समेटिएको छ। सुझाव बुझ्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे, रास्वपाका उपसभापति डी।पी। अर्याल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ९बादल० लगायत नेताहरूले सुरक्षित यातायात र दिगो सडक आधुनिक तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै आ–आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा यी विषय समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नासा नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराई ले भने, “सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति नियति होइन, नीतिगत असफलताको परिणाम हो। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए मात्र सुरक्षित यातायात प्रणाली सम्भव हुन्छ।”
सुझावपत्रमा सुरक्षित सडक पूर्वाधार, गुणस्तरीय सवारी साधन आयात, वैज्ञानिक चालक अनुमतिपत्र प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट, मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि गुणस्तरीय हेलमेट, सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना लगायत विषय समेटिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार घोषणापत्र र नीतिगत कार्यक्रममा यी सुझाव समावेश भई कार्यान्वयन भएमा जनविश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिनेछ।
