दीननाथ बराल,
पोखरा, २४ मंसिर,
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनदेखि वन, राजस्व, भूमिहीन, लगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न संघिय सरकार समक्ष माग गरेको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार पोखरामा बसेको १३ औं बैठकले प्रहरी समायोजन, वन क्षेत्रको अधिकार, बजेट फुकुवा, दोहोरो संरचना खारेजी, राजस्व संकलन, भूमिहीन समस्याको समाधान लगायतका विषयलाई अब तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकार संग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशले संघीयता व्यवहारमा अवरुद्ध भएका प्रमुख अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सहित संघीयता पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न ढिलाइ नगर्न अनुरोध गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले उठाइरहेको दण्ड–जरिवाना प्रदेशको राजस्व भए पनि रकम संघीय निकायमा जम्मा हुँदै आएको भन्दै त्यसलाई अब प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले माग समेत गरेको छ ।
संविधान अनुसार वन व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि वन ऐन २०७६ ले डिभिजन वन अधिकृतलाई संघीय प्रतिनिधि मानेको प्रावधानले प्रदेशको अधिकार खोसिएको आरोप बैठकमा राखिएको थियोे । प्रदेश सरकारले खटाएको अधिकृतलाई कानुनी मान्यता दिन, अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्न तथा सामुदायिक वनको आय–व्ययको केही अंश प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन वन ऐन संशोधन गर्न संघलाई आग्रह समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, संघीय खानेपानी आयोजना, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र सडक कार्यालयजस्ता दोहोरो काम हुने संघीय संरचनाले सेवा लिनै मुश्किल परिरहेको भन्दै ती संरचना खारेज गर्न गण्डकीले जोड दिएको छ ।
वन क्षेत्रमा दशकौँदेखि बस्दै आउनुभएको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन वन ऐन र भूमि आयोगको आदेशबीच कानुनी बाझाबाझका कारण उक्त अवरोध हटाउन पनि गण्डकीको माग छ । प्रदेशभर सञ्चालन भएका १९० वटा खानेपानी आयोजनामा काम रोकिँदै गएपछि तपाईँले पिउने पानीको पहुँचमा समस्या निम्तिन सक्ने ठहर गर्दै तिनलाई पूरा गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट व्यवस्था गरिदिन पनि संघ सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । नेपाल सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भइसकेका कामलाई बजेट कटौतीले मार पर्ने भन्दै गण्डकीले तत्काल फुकुवा गर्न भनिएको छ । वातावरण र तपाईँको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित वायु गुणस्तर अनुगमनमा पनि प्रदेशले गम्भीरता देखाएको छ। मुस्ताङको घरपझोङबाट मात्रै तथ्यांक आइरहेकाले पोखरासहित प्रदेशका अन्य ठाउँमा केन्द्रहरू सुचारु गर्न र नयाँ केन्द्र थप्न प्रदेशले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा वनपैदावारबाट आउने स्रोत प्रदेशको आर्थिक आधार हो भन्दै त्यसको बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि साझा कानून बनाएर प्रदेशको अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने गण्डकीले अभिमत रहेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षति मर्मत गर्न, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा राष्ट्रिय वन पैदावारलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउन पनि संघीय सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकले उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता व्यवहारमा लागू गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “संविधानले दिएका अधिकार संघीय सरकारले समयमै कार्यान्वयन गरे हामीले धेरै गर्न सक्छौं, चाहेर पनि कतिपय काम कानूनि बाधा अड्चनले हामी अघि बढ्न सकेका छैनौं ।” बैठकले विगतमा पेश भएका तर अधुरा रहेका माग र निर्णयहरू पनि फेरि संघीय सरकारसँग औपचारिक रूपमा अघि सार्ने उहाँले बताउनु भयो ।
