दीननाथ बराल,
पोखरा १२, कार्तिक,
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा कार्यरत स्टाफ नर्सहरु आन्दोलित हुनु भएको छ ।करिब एक महिना अघि देखि पोखरामा नीजि अस्पतालबाट सुरु भएको स्टार्फ नर्सहरुको आन्दोलनमा हाल सरकारी संस्थामा कार्यरत स्टाफ नर्स उक्त आन्दोलनमा एकिबद्धक्ता व्यक्त गर्दै प्रतिष्ठानका नर्सहरुआन्दोलनमा उत्र्रिनु भएको हो ।
नेपाल नर्सिङ संघको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार आज देखि बिहान १० देखि १२ बजेसम्म ‘पेन डाउन’ गर्दै काम नगरी आफुहरु आन्दोलनमा उत्र्रिएको नेपाल नर्सिङ संघ जिल्ला कार्यसमिति कास्कीकी सचिव सारदा शर्माले बताउनु भयो । संघले कार्तिक २ देखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सरकारले आफुहरुको तलव भक्ता तथा सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने मागको बिषयमा कुनै सुनुवाई नभएकोले आन्दोलनमा उत्र्रिनु परेको शर्माले जनाउनु भयो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा कार्यरत करिब ३ सय भन्दा बढी स्टाफ नर्स पनि आजदेखि आन्दोलनमा उत्र्रिनु भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
सचिव शर्माले भन्नुभयो, “हामीले लाखौं खर्चेर अध्ययन गरेर यो पेशामा आएका हौं, तर अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन पनि मुस्किल छ, उचित तलब र सुविधा बिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन।” अस्पतालको बाहिर नर्सहरूको नाराबाजी भइरहेका बेला अस्पताल भित्र सेवाग्राहीहरूको लामो लाइन लागेका कारण सेवामा अवरोध भएको छ । ठुलो सपना देखेर सकि नसकी नर्सिङ कोर्ष पूरा गरी हाल नेपालमा काम गर्ने वातावरण नहुदा नर्सहरु विदेशी जानुको अब विकल्प नभएको सच्च पौडेलको भनाई छ ।
पोखराको नीजि अस्पताल मणिपाल शिक्षण र जिएमसीमा स्टाफ नर्सको आन्दोलन जारी रहेको छ । पोखराका निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीले केही समय अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दरमा स्टार्फ नर्सलाई पारिश्रमिक दिन असम्भव रहेको जनाएका थिए । नर्सहरूले मन्त्रालयले तोकेको ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक लागू गर्न माग गर्दै सेवा बहिष्कार गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब तोकेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै सरकारी, सामुदायिक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पताललाई परिपत्र गर्दै उक्त पारिश्रमिक र सुविधा “नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न” निर्देशन दिएको छ।
