दीननाथ बराल,
पोखरा, २४ असार,
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा भएको आन्दोलन मंगलबार पनि गण्डकी प्रदेशभर देखिएको छ। सरकारीदेखि निजी अस्पतालसम्मका चिकित्सकहरू आफैँ सडकमा उत्रिएपछि कास्की लगायत गण्डकीका सबै जिल्लामा ओपीडी सेवा ठप्प रह्यो।
पोखरा, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा लगायतका जिल्लाका अस्पताल, मेडिकल कलेज, क्लिनिक, नर्सिङ होमहरूमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू उपचार नपाएर मर्कामा परेका छन्। पोखराको पृथ्वीचोकमा आज पनि संघ गण्डकीले विरोध प्रदर्शन गर्दै कोणसभा आयोजना गरेको संघले पोखराक्लिकलाई जनाएको छ । कोणसभामा बोल्दै संघका सल्लाहकार डा. बुद्धिबहादुर थापा, डा. माधवबाबु तिवारी, डा. बसन्त ताम्राकार, डा. गिरीधारी शर्मा र डा.निर्मल लामिछानेले सरकारले चिकित्सकहरूको माग चाँडै नमान्ने हो भने थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
संघ गण्डकीका अध्यक्ष डा.सुनिल पनेरुले भने, “हामी वार्ता चाहन्छौं, तर सरकार चुप बसिरह्यो भने आन्दोलन अझै तीव्र हुन्छ।”संघको मुख्य माग भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा उल्लेख गरिएको चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउनु हो। चिकित्सकीय नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिल मार्फत नै हुनुपर्ने, त्रुटि भए विज्ञहरूले छानबिन गर्ने व्यवस्था कायम राखिनुपर्ने र अहिलेकै क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भएको संघको धारणा छ।
संघले हालको कानुनी अन्योलताले चिकित्सकहरू मनोवैज्ञानिक दबावमा परेको, अनावश्यक परीक्षण गर्न बाध्य बनाएको, र बिरामीको खर्चसमेत बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।“हामी जनताको उपचार बन्द गर्न चाहँदैनौं,” संघका सचिव डा.नवराज लम्डारी भन्छन्, “तर राज्यकै निष्क्रियताले आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो।”
गण्डकी प्रदेशभर करिब ६ सय चिकित्सक आन्दोलनमा सहभागी छन्। संघले आन्दोलनबाट सर्वसाधारणलाई परेको असुविधा प्रति क्षमा माग्दै यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ। वार्ता र छलफलबाट चिकित्सकको माग पूरा गर्न आव्हान गरेको अबस्थामा मानव अधिकार आयोगले अत्यावसेक स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न चिकित्सकहरुमा आग्रह गरेको छ ।
