विश्व समुदायमा सगरमाथाको देश । गौतम बुद्धको देश । प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण मात्र हैन, थुपै्र सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक धरोहरले सजिएको देश । तर मानवरुपी दानव व्यवहारधारीको बास भएको ठाउँमा प्रकृतिले सौन्दर्य खन्याई दिएर मात्र हुँदोरहेन्छ । बुद्धुहरुको हालिमुहालीमा बुद्ध जन्मेर मात्र हुँदोरहेछ । त्यसैले आज सबै उपमाहरु अँध्यारोमा रुमालिएका छन् । सबैले देख्ने गरी लेखिएको मानवअधिकारमा नदेखिएको व्यवहारका साक्षी बस्न बाध्य भएका छन् । राज्य मानवअधिकार उल्लङ्घनमा सिपालु भएको छ । सोही प्रवृत्ति रुचाउने देशका नागरिक हामी व्यवहारमा होइन, देखाउन डिसेम्बर १० मानवअधिकार दिवस मनाउन सबैभन्दा पहिला खुट्टो उचालिरहन्छौं । पंक्तिकारको आजसम्मको भोगाइले त्यही भनिरहेको छ ।
देशका प्रमुख दलहरू रिर्सोट वार्ता बस्छन्, ती वार्ता देशमा सुशासन, सुव्यवस्था कायम गराउन नभएर कुर्चीको जोड घटाउ मिलाउन, कसको श्रीमान्लाई जागिर खुवाउने, कसरी श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने, कसको ज्वाइँलाई आयोग छिराउने, कसका आफन्तलाई भाग पु¥याउने विषयका हुन्छन् । यस्तो सङ्कटापन्न परिवारवाद, फरियावाद र भरियावादको चँगुलमा फसेको राज्यमा लैँगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा खोकिने नारा, डिसेम्बर ३ मा गरिने भाषण र डिसेम्बर १० मा तामझामसहित निकालिने प्रभातफेरि मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि नभएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नका लागि मात्रै भएकोमा दुई मत छैन ।
कैयौं वर्ष अगाडिदेखि मानवअधिकार दिवस मनाइएको छ । ती दिवस मनाउनाका उद्देश्य के थिए ? प्राप्ति के भइरहेको छ ? मानवअधिकार पत्रकार संघ हुर्जासँगको आवद्धताका कारण पंक्तिकार दशकदेखि पोखरामा हुने यस्ता कार्यक्रममा जुत्ताको तलुवा चाटेर होइन तलुवा फटालेर हिँडेको छ । हिजो पश्चिमाञ्चल हुँदै गण्डकी प्रदेशमा यतिका वर्ष दर्जनौं संघसंस्थाको सहकार्यमा मनाइएका मानवअधिकार महाभेलाका निष्कर्ष के निस्के ? बाजागाजासहित निकालिएका प्रभातफेरीले राज्यमा के कस्ता परिवर्तन ल्याउन सके ? कठाङ्ग्रिदै सडकमा पुगेर एक कप कालो चियाका भरमा सरकारलाई गरिएका खबरदारीको अवस्था के छ ? मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्धनका लागि बनेका आयोगबाट उठान गरिएका उजुरी र आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक मावनअधिकार वर्ष पुस्तकले के भनिरहेका छन् ? अब सरोकारवालाले पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ ।
हामी सडकमा बस्नेहरुका कुराको चुरो आफ्नै ठाउँमा छ । हामीले सबैभन्दा लोकप्रिय भनेर ल्याएको व्यवस्थाका सञ्चालकहरु वर्षेनी हजारौँ घटनाहरू घटाउन उद्धत छन् । राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनको यथोचित उपभोग भन्दा बनेका नियम कानूनलाई अपव्याख्यामा राज्य लागिरहेको छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर भविष्यका लागि सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । जब घटना घट्छ, सबैभन्दा पहिला समिति बन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ, विज्ञप्तिका खोस्टा फालिन्छन्, दोषीलाई कारवाही, पीडक र पीडितको पक्षमा न्यायको वकालत सार्वजनिक मञ्चहरुमा व्यापक रुपमा हुन्छन् तर अधिकार प्राप्तिको नयाँ खाका कोरिन्छ आफ्नो अनुकूलको व्यावहारिक शून्यताबाट । यसरी शुरू गरिने योजनाले कहिले सही मार्गनिर्देशन गर्ने ? यस्तै परिपाटीले नेपालीको सुन्दर भविष्य अन्धकार बनिरहेको छ ।
हामी हिजोका व्यवस्थामा भन्थ्यौँ देशको अवस्था जर्जर छ । सङ्घर्षपूर्ण रुपमा अगाडि बढेको छ । अमनचैन, शान्ति, सुरक्षा छैन । आज पनि अवस्था उस्तै छ । आज हिजोको भन्दा झन् जर्जर अवस्थाको आभाष भइरहेको छ । हिजो विषम परिस्थितिमा होला हुनसक्ला भन्ने आशा थियो । आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि राजनैतिक असहमतिका बीच कामचलाऊ सरकारको पेश्की बजेट जस्तो एउटा उजुरीको घटनामाथि राज्यले महिनौँ लगाएर निस्कर्ष निकाल्न सक्दैन । छानविनका लागि समातिएका व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन भने यो राज्यले केही गर्ला भन्ने आशा राख्नु सचेत समुदायका लागि व्यर्थ भइरहेको छ । किनकि, देश निर्माणको सस्तो नारा दिएर सोझा नेपालीको मत लिएर कुर्चीका लागि लडिरहनेहरुले राज्य व्यवस्था आज परिवारले सन्तान नभएर लाशले सन्तान कुर्नुपर्ने परम्पराको थालनी गर्न सफल भएको छ । राज्य त्यसैमा गौरव गरिरहेको छ । सचेत युवा पुस्तालाई शरणार्थी बनाएर बाहिर धकेल्न उद्धत छ । आजको व्यवस्थामा पनि बिहान विद्यालय गएका छोराछोरीको सास र लासको अवस्था सार्वजनिक हुन सक्दैन । विद्यालयको शिक्षक सुरक्षित हुन सक्दैन, वनपात गर्न गएका चेलीको अस्मिता जोगिदैन किन ? यस्तै हो भने कालान्तरको नेपाललाई नेपाललाई इराक, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको अवस्थासँगै शान्तिका परेवा उड्ने आकाशमा अत्याधुनिक हातहतियारसहित सुसज्जित जहाजबाट मानवअधिकार रक्षाका गोला बारूदले सिमान्तकृतका बस्ती उडाउने बाहेक अर्को काम हुने आशै नगरे हुन्छ ।
अब मानवअधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानको व्याख्या गरेर मात्र राज्यमा सुशासन हुँदैन । देशभर दुवो झैँ मौलाएको दण्डहिनताको अन्त्यका लागि सचेत नागरिक नै जाग्नुपर्छ । मानवअधिकार र मानव अस्तित्वका लागि लडेका छौं भन्नेहरु गुलामीमा नभएर देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्दा बोल्नुपर्छ । दोषीलाई कारवाहीका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरु दलको दलदलबाट नभएर राज्यको सचेत नागरिक भएर सडकमा आउन सक्नुपर्छ । उनीहरुको उपस्थितिमा कुनै दल या वादको वासना नआउनपर्नेमा त्यो हुनसकेको छैन ।
अन्त्यमा, सरकारको दायित्व राज्यमा सुशासन कायम गराउनु हो । सुशासनका नाममा राज्य एकातिर, जनता अर्कातिर देखिएको अनुभूत हुनु भनेको लाज छोप्न भनेर तल्लो हरको बस्त्र फर्काएर आँखा छोप्नु जस्तै हो । आजको लोकतान्त्रिक राज्यको मानवअधिकारको अवस्था त्यस्तो हुनुहुँदैन ।
फाइल तस्वीर २०२३ को मानवअधिकार दिवसमा निकालिएको प्रभातफेरी
(लेखक मानवअधिकार पत्रकार संघ हुर्जा गण्डकीका अध्यक्ष हुन् । सं.)
