दीननाथ बराल,
कोभिड पछि आर्थिक मन्दिले देशको अर्थतन्त्र सुस्ताको अबस्थामा सरकारी बजेट समेत कम खर्च हुँदा यसले आर्थिक चलायमान कम हुने गरेको अर्थ विज्ञहरुले बताउदै आउनु भएको छ । देशमा संघिय सरकारको नयाँ मोडल आएसंगै प्रदेशमा आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न थप मद्धत पुग्ने र नजिकको सरकारसंग जनताले धेरै राहत पाउने आशा गरे पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दा यसबाट जनताले धेरै राहात पाउन नसकेको बताइन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा ३ सय ६५ दिनमा ३२ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने आर्थिक दाहित्व रहेमा अब बाँकी रहेको ५५ दिनमा यस चालु आर्थिक बर्षमा ६१.५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अबस्था आएको छ । प्रदेश सरकारले ३ सय १० दिनमा मुस्किलले ३८.९५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेकोमा अब बाँकी रहेको ५५ दिनमा मुस्किलले २० देखि २५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च नहुने हो की भन्ने प्रदेशबासीको आशंका रहेको छ ।
पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारीहरुले गुनासो गर्दै आउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले यस चालु आर्थिक बर्षमा ६५ देखि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरी मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिदै आउनु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले १० महिना सहित यही जेठको एक साता (सोमबार) सम्म ३८.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकीको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को यही जेठ पहिलो सातासम्म चालु तर्फ ४२.२२ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ३६ करोड २२ लाख २ हजार ६ सय २४ रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पुजिंगत तर्फ ३७.८१ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ३७ करोड ६० लाख ६५ हजार ५ सय १७ रुपैया खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको १० महिना सहित एक हप्तामा प्रदेशको चालु र पुजीगत तर्फ गरी १२ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ६८ हजार २ सय २२ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु तर्फको बजेट १२ अर्ब ७० करोड १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो भने पूजिंगत तर्फ १९ अर्ब ५० करोड ७१ लाख ६२ हजार विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयहरु मध्य सबै भन्दा बढी कम कृषि तथा भूमि व्यबस्था मन्त्रालय र सबै भन्दा धेरै उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गर्न सफल भएका छन्। कृषि तथा भूमी व्बयवस्था मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको जेठ पहिलो सातासम्म ३२ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै बजेट अर्थात ७३ करोड ८१ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ । सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च भने उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । सोमबारसम्म उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४८.६९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४४ करोड २१ लाख १६ हजार खर्च गर्न सफल भएको छ । उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको चालु बर्षको लागि ५ अर्ब ७१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।
७ मन्त्रालय मध्य बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको १० महिना सहित एक सातामा ३८ दशमलव ९५ अर्थात् ४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
