पोखरा, ९ कात्तिक,
पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनदेखि पुराना पदमार्गको संरक्षण, पर्यटनमैत्री नीति र कर प्रणालीमा सुधारसम्मका १० बुँदे माग अघि सारेको छ । पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासलाई गति दिने उद्धेश्यले परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेल सहित परिषद्मा आबद्ध विभिन्न पर्यटनसम्बद्ध संस्थाका अध्यक्षहरूले सोमबार पोखराको लेकसाइडस्थित माउन्ट कैलास रिसोर्टमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका हुन्। सो अवसरमा परिषद्ले पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख अर्याललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको हो ।
छलफलका क्रममा पर्यटन व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या, पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती र पर्यटनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका विषय उठाइएको परिषदले जनाएको छ । सभामुख अर्यालले पर्यटन व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न राज्य तथा सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताउँदै पर्यटनमार्फत नेपालको समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र संसद् क्रियाशील रहेको बताउनु भयो । राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रो काम गर्न निरन्तर खबरदारी गर्दै घचघच्याउन व्यवसायी तथा पत्रकारलाई उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानदेखि कर प्रणाली सुधारसम्मका माग
परिषद्ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममार्फत समेत नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने माग परिषद्को छ ।
त्यसैगरी, पोखराबाट विदेश जाने नेपालीका लागि श्रम स्वीकृति, भिसा प्रक्रियालगायत आवश्यक सेवा पोखराबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन तथा पोखराबाट अन्य छवटै प्रदेशसहित विभिन्न गन्तव्यमा सिधा हवाई उडान विस्तार गर्न पनि परिषद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन व्यवसायमैत्री नीति अवलम्बन र विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का प्रावधानका कारण लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका होटलको नवीकरणमा देखिएका समस्या सहजीकरण गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, लेकसाइड क्षेत्रका होटल तथा व्यावसायिक भवनको सम्पन्नता प्रमाणपत्र र अभिलेखीकरण गर्दा लाग्ने करमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
परिषद्ले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई प्रशासनिक झन्झटबाट राहत दिनुका साथै कर सङ्कलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने परिषद्को अपेक्षा छ ।
कोरोला नाका र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङस्थित कोरोला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई कैलाश मानसरोवर तथा मुक्तिनाथ–दामोदरकुण्ड क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ । यसका लागि कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
परिषद्ले गण्डकी प्रदेशका पुराना पदमार्ग सडक विस्तार र समयमै मर्मतसम्भार हुन नसक्दा क्रमशः हराउँदै गएको विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। पर्यटकको आकर्षणका रूपमा रहेका परम्परागत पदमार्गको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा नयाँ पदयात्रा गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालको पदयात्रा पर्यटनलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन पदमार्गको संरक्षणसँगै पर्यटकीय पूर्वाधारको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको परिषद्को भनाइ छ।
यसैबिच, पोखरा–६ लेकसाइडस्थित नेपाल ट्रस्टको संरक्षणमा रहेको रत्नमन्दिरलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खुला गर्नुपर्ने माग पनि परिषद्ले अघि सारेको छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको रत्नमन्दिरलाई पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्न सके पोखराको पर्यटन उत्पादन थप विविध बन्ने परिषद्को अपेक्षा छ । त्यसैगरी, पोखराको प्रमुख पर्यटकीय सम्पदा फेवातालको संरक्षण, ताल वरिपरि पदमार्ग निर्माण तथा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।
