पोखरा,
पोखरास्थित पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अनुमति दिने क्रममा ३० लाख रुपैयाँ घुसको ‘डिल’ गरेको आरोप लागेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव यादव पौडेलमाथि कारबाही गर्न नेकपा एमालेको संसदीय दलस्तरीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र एमाले गण्डकीका अध्यक्ष नवराज शर्मालाई बुझाएको हो ।
समितिले पूर्वमन्त्री पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव पौडेलले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रमुख सचेतक त्रिपाठीले बताइन् । ‘दोष के कति भन्ने गहिरो छानबिनको विषय रहला, तर उहाँहरूले गरेको काम पदीय मर्यादाविपरीत गरेको देखियो । त्यसैले कारबाहीको सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
समितिको प्रतिवेदनमा पाण्डे र पौडेल एमाले पार्टी विधानको धारा ८४ को ‘छ’ र ‘ञ’ विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान, २०८० को धारा २७ तथा मन्त्री बन्नुअघि हस्ताक्षर गरिएको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै समितिले उनीहरूमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्री छनोटदेखि सचिवालय व्यवस्थापनसम्म सुधार गर्न सुझाव
छानबिन समितिले घुस डिल प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस मात्रै गरेको छैन, आगामी दिनमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन पार्टी र संसदीय दलको कार्यशैली सुधार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा मन्त्री छनोट गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण, कार्यशैली र पृष्ठभूमिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रीका सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्दा पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिस र अनुगमन अनिवार्य गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको गोपनीयता कायम राख्न तथा मन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरूले भेटघाटका क्रममा आसपासमा रहेका व्यक्तिहरूबारे समेत सचेत रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कसरी सार्वजनिक भयो घुस डिल प्रकरण
पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अनुमति दिने क्रममा ३० लाख रुपैयाँको आर्थिक सौदाबाजी भएको आरोप सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो । यस प्रकरणसँग सम्बन्धित भनिएको अडियो तथा भिडियो सामग्री र अस्पतालको खाताबाट स्वकीय सचिव पौडेलको नाममा चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएपछि घटनाले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो ।
प्रकरण सार्वजनिक भएपछि एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनले पाण्डे र पौडेलको कामलाई पदीय मर्यादाविपरीत ठहर गर्दै पार्टीभित्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । यसअघि प्रकरणसँग जोडिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव डा। युवानिधि बसौलाको जिम्मेवारी परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । घटनाको थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरिएको पनि जनाइएको छ ।
अब अनुशासन आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने
संसदीय दलस्तरीय छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि पाण्डे र पौडेलमाथि हुने अन्तिम पार्टीगत कारबाही भने सम्बन्धित निकायको निर्णयमा निर्भर रहनेछ । अब एमालेको अनुशासन आयोगले यस प्रकरणमा आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । समितिले पदीय मर्यादा र पार्टी आचारसंहिता उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेसँगै प्रकरणले एमालेको आन्तरिक अनुशासन र मन्त्री छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, घुस लेनदेनसम्बन्धी आरोपको आपराधिक पक्षमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने विषय भने सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।
