पोखरा, १ असोज,
पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा तीव्र विकास भइरहेको पोखरा १८ को सराङकोटमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नवनिर्मित प्रहरी चौकीको भवन सञ्चालनमा आएको छ। पोखरा महानगरपालिका–१८, चपाई चौतारामा निर्माण गरिएको प्रहरी चौकी सराङकोटको नयाँ भवनको विहिबार उद्घाटन गरिएको हो।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिपेन्द्र घर्ती क्षेत्रीले एक कार्यक्रमबीच भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेटबाट २ करोड ४० लाख ४५ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ ६३ पैसा लागतमा भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरिएको हो। निर्माण योजनाअन्तर्गत प्रहरी चौकीको कार्यालय भवनसँगै मेश भवन, शौचालय, प्रतीक्षालय, प्रवेशद्वार तथा पेरिमिटर पर्खाल निर्माण गरिएको छ। २०८१ असार २३ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। भवन उद्घाटन गर्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक क्षेत्रीले सराङकोटको बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी चौकीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सराङकोटमा पछिल्लो समय प्याराग्लाइडिङ, केबलकार, धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधिसँगै ठूला होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन भइरहेका छन्।
पर्यटक र स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ भौतिक पूर्वाधारले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। “पर्यटकीय हबका रूपमा विकास भइरहेको यस क्षेत्रमा साहसिक खेल, केबलकार, धार्मिक स्थल तथा होटल–रेस्टुरेन्टको गतिविधि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र प्रहरी सेवा विस्तार गर्न नयाँ चौकीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो। सराङकोटबाट पोखरा उपत्यकाको दृश्यावलोकनका साथै विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन हुने भएकाले यहाँ स्थानीयसँगै बाह्य पर्यटकको आवागमन पनि बढ्दो छ। नयाँ भवनबाट प्रहरीलाई नियमित सुरक्षा सेवा, गस्ती तथा नागरिकसँगको समन्वय थप व्यवस्थित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्कीले भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबै पक्षप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सामुदायिक सेवा केन्द्र, आमा समूह, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
