दीननाथ बराल,
पोखरा, २ असार,
आज भन्दा करिब ४ बर्ष अघि पोखरामा सम्पन्न भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेशमा प्रथम हुुदै राखेको साख जोगाउन आउँदो आर्थिक बर्षको सुरुबाटै खेलाडी छनौट सहित प्रशिक्षणमा जुट्नु पर्ने समयमा यस बर्ष खेलकुदको बजेट भारी कटौति भएसंगै खेलाडी र खेलकुदकमीै चिन्त्तित हुनु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कुल बजेटको आकार बढाए पनि खेलकुद क्षेत्रको बजेट भने करिब एक तिहाई भन्दा बढी बजेट कटौती गरेसंगै खेलाडी तथा खेलकुदकर्मीमा चिन्त्तित हुनु भएको हो ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्को बजेट चालु आर्थिक वर्षको ९ करोड २४ लाख रुपैयाँबाट घटाएर ६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएपछि खेलकुद वृत्तमा व्यापक बहस सुरु हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाएर ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अर्थात् कुल बजेट करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । तर बजेट बढेको अवस्थामा समेत खेलकुद क्षेत्रको बजेट ३ करोड २४ लाख रुपैयाँले घटाइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३५ प्रतिशत कम हो।
आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेल पूर्वाधार स्तरोन्नति, खेलाडी संरक्षण तथा जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनु भएको हो । तर खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने उक्त बजेटले नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत कठिन हुने बताउनु भएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्का अनुसार विनियोजित ६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुनेछ । परिषद् मातहतका जिल्ला खेलकुद विकास समितिको प्रशासनिक खर्च, घरभाडा र व्यवस्थापनमा थप ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि मात्रै अर्को ५५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यसरी नियमित प्रशासनिक खर्च कटाएपछि खेल विकास, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता सञ्चालन र खेलाडी प्रोत्साहनका लागि उपलब्ध हुने वास्तविक बजेट अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ ।
बजेट कटौतीको प्रत्यक्ष असर आगामी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा पर्ने देखिएको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मात्र गण्डकी प्रदेशले करिब ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो प्रतियोगितामा गण्डकीले ३२ स्वर्ण पदकसहित प्रदेशतर्फ पहिलो स्थान हासिल गर्दै राष्ट्रिय खेलकुदमा आफ्नो बलियो उपस्थिति स्थापित गरेको थियो । तर आगामी वर्ष हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित प्रशिक्षण, खेलाडी छनोट, बन्द प्रशिक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन हुने संकेत देखिएको प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बताउनु भयो । खेलाडी उत्पादनको आधार मानिने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका लागि जिल्ला र प्रदेशस्तरमा वार्षिक करिब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । हालको बजेट संरचनाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको समेत उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता प्रतियोगिताका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँ र विभिन्न खेल संघ, संस्था तथा क्लबलाई थप ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। तर आगामी वर्ष परिषद्को बजेट घटेसँगै यस्ता सहयोग कार्यक्रम संकुचित हुने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बजेट कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खेलकुद क्षेत्रलाई निराश बनाउने निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, जिल्ला खेलकुद विकास समितिको प्रभावकारी सञ्चालन, खेलाडी प्रशिक्षण तथा खेल पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै परिषद्ले आगामी वर्षका लागि ५१ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । “प्रदेश सरकारको समग्र बजेट बढिरहेको बेला खेलकुद क्षेत्रको बजेट घटाइनु दुःखद हो,” शर्माले भन्नुभयोे, “६ करोड रुपैयाँले कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन र केही नियमित कार्यक्रम बाहेक खेल विकासका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ ।”
प्रदेश सरकारले भने सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि समग्रमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा प्रदेशभित्रका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नीति निर्माण, विकास योजना तथा सुशासन अभियानमा जोड्न “सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार, “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमको निरन्तरता तथा गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको विकासका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । तष्विर एआईजेनेरेट
