पर्वत,
पर्वत जिल्लासहित विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित चिनियाँ लगानीका जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरू पुनः विवादमा तानिएका छन् । वन क्षेत्रको मापदण्ड उल्लंघन, श्रम स्वीकृतिविनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाइएको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन गरिएको तथा प्रशासनिक संरक्षणमा उद्योग सञ्चालन भइरहेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।
नेपाल सरकारले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र तथा खोलानालाबाट कम्तीमा ५०० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै २०७१ असोज ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर पर्वतमा सञ्चालित केही उद्योगहरूले उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्दै वन क्षेत्र नजिकै उद्योग स्थापना गरेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् ।उजुरीकर्ताका अनुसार उद्योगहरूमा सामान्य प्रकृतिका काममा समेत दर्जनौँ चिनियाँ नागरिक संलग्न छन् । नेपालको श्रम ऐनअनुसार विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुअघि श्रम स्वीकृति अनिवार्य भए पनि सम्बन्धित उद्योगहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ ।
स्थानीयवासीले नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला आफ्नै जिल्लामा विदेशी नागरिकले अवैध रूपमा काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उद्योगहरूले वन क्षेत्रबाट जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन गर्दा वातावरणीय मापदण्डसमेत उल्लंघन गरेको आरोप छ । स्थानीय स्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण वन सम्पदा, जैविक विविधता तथा नदी प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस प्रकरणमा स्थानीय वन कार्यालय, उद्योग सम्बन्धी निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उजुरीकर्ताहरूले पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रको मौनता शंकास्पद रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार उद्योग सञ्चालक र सम्बन्धित निकायबीच आर्थिक चलखेल भएको आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
यसअघि ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको एक चिनियाँ उद्योग सिल गरिएको थियो । तर पर्वतलगायत अन्य जिल्लामा समान प्रकृतिका उद्योगहरू भने निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहनुले कानुन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको प्रश्न उठेको छ ।अख्तियारमा दर्ता गरिएको उजुरीमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योग तत्काल बन्द गर्न, प्रयोगमा रहेका मेसिनरी जफत गर्न तथा उद्योगमा कार्यरत विदेशी नागरिकको राहदानी, भिसा र श्रम स्वीकृतिको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । साथै, अनुमति दिने तथा अनियमितताप्रति मौन बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति र भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ । स्थानीयवासीले विकास र विदेशी लगानीको नाममा कानुन मिच्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै निष्पक्ष छानबिन र कारबाही नभए पर्वत जिल्लाको वन सम्पदा, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय जनजीवनमा दीर्घकालीन संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
