दीननाथ बराल,
पोखरा ८, चैत,
गण्डकी प्रदेशमा पनि फुटबल प्रशासन र आसन्न निर्वाचनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी ले आफ्नो मातहतका ११ जिल्लालाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचनमा सहभागी नहुन औपचारिक निर्देशन दिएको छ ।
परिषद्ले कास्की, गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र स्याङ्जा जिल्लाका खेलकुद विकास समितिलाई पत्राचार गर्दै एन्फाको आसन्न साधारण सभा (अर्डिनरी कंग्रेस) तथा निर्वाचन कानुनी रूपमा मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै उक्त निर्वाचनमा सहभागि नहुदा चेतावनी समेत दिएको हो । उक्त निर्णय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशनपछि आएको हो । राखेपले एन्फाको निर्वाचनका लागि स्वीकृति नदिएको मात्र होइन, स्वीकृति बिना प्रक्रिया अघि बढाए मान्यता नपाउने चेतावनी समेत दिएको छ । धेरै जिल्लामा रहेका जिल्ला फुटबल संघहरू कानुन अनुसार दर्ता तथा नवीकरण नभएको जसले कानुनी प्रावधानअनुसार कुनै पनि जिल्ला संघ वैधानिक हुन कम्तिमा तीन पालिकामा पालिका स्तरका संघ गठन भई दर्ता र नवीकरण भएको हुनुपर्छ । तर यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा केही समूहले आफूखुसी संघ सञ्चालन गरिरहेको गुनासो आएको परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बताउनु भयो । यस्तो अवस्थामा ती संघका प्रतिनिधिहरू एन्फाको निर्वाचनमा मतदाता वा प्रतिनिधि बन्नु “कानुन संगत नहुने” उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
राखेपले एन्फालाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै आफ्नो स्वीकृति बिना साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सूचना जारी गरेको छ । तर निर्देशनको बेवास्ता गर्दै पुनः निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै राखेपले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले राखेपको निर्देशनअनुसार नै जिल्लाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नहुन भनिएको स्पष्ट पार्दै अटेर गरे कानून संवत कार्वाही हुने बताउनु भयो । उक्त निर्णयले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिएको छ । जिल्लास्तरबाट प्रतिनिधित्व रोकिने अवस्थामा निर्वाचनको वैधता र प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ । समग्रमा, नेपाली फुटबल प्रशासन अहिले कानुनी वैधता, संस्थागत समन्वय र शक्ति संघर्षको जटिल अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
