इमेज सहकारी ठगीमा देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद, सवा करोड जरिवानाको फैसला

-


     पोखरा क्लिक     
     मंसिर २ गते २०८३ मा प्रकाशित


पोखरा,

इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीसहित सात जनालाई कैद, जरिवाना र पीडितको रकम असुल गर्ने फैसला सुनाएको छ। अदालतको फैसलासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको इमेज सहकारी ठगी प्रकरणले अर्को कानुनी मोड लिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासले गत कात्तिक १७ गते नेपालीलाई ८ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो। फैसलाको जानकारी भने ढिलो गरी सार्वजनिक भएको हो। अदालतले सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी र शक्ति किसानलाई जनही ७ वर्ष कैद तथा १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यसैगरी निशा कार्की, भूमि भण्डारी, विष्णु पौडेल र विमला गुरुङलाई जनही ६ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। कैद र जरिवानासँगै पीडित बचतकर्ताको रकमसमेत असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले बिगो असुली तथा अन्य प्रतिवादीको हकमा हुने थप कानुनी प्रक्रियाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।

५२४ जनाको जाहेरी, १५ जनाविरुद्ध मुद्दा
इमेज सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा सुरुमा ५२४ जना बचतकर्ताले जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूको जाहेरीका आधारमा ५७ करोड ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै २०८० भदौ १२ गते कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। मुद्दाको प्रक्रियाका क्रममा पाँच किस्तामा ४०० जना बचतकर्तासँग मिलापत्र भएको थियो। त्यसपछि बाँकी ११० जना बचतकर्ताको जाहेरीका आधारमा झन्डै १८ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै १५ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो।

२०८२ कात्तिक २५ गते दायर भएको पूरक अभियोगपत्रकै आधारमा अहिलेको फैसला आएको हो। बागलुङको इमेज सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि बागलुङ कारागार चलान भएका देवकुमार नेपालीसहित १५ जनाविरुद्ध पोखराको सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत अभियोग दर्ता भएको थियो।

अझै ८ जना फरार, पूर्णपाठपछि थप प्रक्रिया
यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका अझै आठ जना प्रतिवादी फरार छन्। उनीहरूको हकमा के हुने भन्ने विषय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै स्पष्ट हुने अदालतले जनाएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि चित्त नबुझेका पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहनेछ। त्यसैले अहिलेको फैसला अन्तिम कानुनी टुङ्गो भने होइन।

देवकुमार नेपाली २०७४ र २०७९ सालमा दुईपटक बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्। सहकारीको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबाटै बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आरोपमा चलेको यो मुद्दामा आएको फैसलाले अब बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासो बढाएको छ। अदालतबाट कैद र जरिवानाको फैसला आउनु एउटा पक्ष हो, तर वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका सर्वसाधारणले रकम कहिले र कसरी पाउँछन् भन्ने प्रश्न अझै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।