
काठमाडौं,
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विनाशकारी बाढी, पहिरो र हिमाली विपद्लाई जलवायु संकटको स्पष्ट चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालमा सीमित स्थानीय विपत्ति नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। उनका अनुसार बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पारिरहेको छ। हिमनदी पग्लिँदै जानु, पर्माफ्रोस्ट अस्थिर हुनु तथा हिमाली भूभाग कमजोर बन्दै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनले उल्लेख गरे। उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै भौगोलिक सीमा नमान्ने भन्दै यसको असर नेपालमा मात्र सीमित नरहने बताए। नेपाल–चीन सीमाका हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को प्रभाव तल्लो नदी प्रणाली हुँदै भारतसम्म पुग्न सक्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रलाई साझा वातावरणीय र मानवीय सरोकारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटका कारण नेपालले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट हुँदा वर्षौं लगाएर हासिल गरिएको विकास उपलब्धि केही समयमै प्रभावित हुने उनले बताए। उनका अनुसार जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकासकै संकटसमेत हो। नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको भन्दै शाहले जलवायु न्यायको विषय उठाए। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र आर्थिक रूपमा बढी सक्षम मुलुकले जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरे। यस्तो संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहका तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सीमापार विपद् सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले जलवायुजन्य विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माणमा लगानी आवश्यक रहेको बताए। जोखिममा रहेका देशलाई ऋणको बोझ थप्नेभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई विश्वको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भन्दै जलवायु संकटलाई विकास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। साथै, पूर्वचेतावनी प्रणाली, जलवायु अनुकूलन, बलियो पूर्वाधार, बीमा तथा स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउँदै विपद्पछि प्रतिक्रिया दिने संस्कृतिबाट विपद्अघि नै तयारी गर्ने प्रणालीतर्फ जानुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले विश्वको छानोबाट आउने जलवायु परिवर्तनका चेतावनीलाई अब बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।




