दीननाथ बराल,
पोखरा, असार १६,
जल, जमिन र वातावरणीय प्रणालीबीचको प्राकृतिक सन्तुलन खल्बलिदा मानव समुदायको जीवन, स्वास्थ्य र भविष्य नै गम्भीर संकटमा पर्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन्। वातावरण संरक्षणलाई केवल प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका रूपमा नभई मानवअधिकारको अभिन्न विषयका रूपमा स्थापित गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा मंगलबार पोखरामा आयोजित ‘वातावरण र मानवअधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश र अव्यवस्थित विकासका कारण मानव जीवनका आधारभूत अधिकार नै जोखिममा पर्दै आएकोमा चिन्त्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङ ले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत, वन तथा वातावरण संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे ।
राष्ट्रिय नागरिक मञ्चका संल्लाहकार विष्णुप्रसाद बराल ले कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल तथा विषादीको असन्तुलित प्रयोगले माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याइरहेको भन्दै यसको सुरक्षित तथा सन्तुलित प्रयोगमा जोड दिए । भारतले नेपालको पानीको लागि भू—राजनीति गरेको उनको दाबी थियो । गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद सुबेदीले स्वच्छ वातावरण र सुरक्षित खानेपानी मानवअधिकारकै आधारभूत पक्ष भएको उल्लेख गर्दै पानीका मुहान संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी र खडेरीका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौला ले वातावरण संरक्षणमा मानवअधिकारकर्मीको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी ले विकास निर्माणका हरेक आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जल, वायु, माटो तथा ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, वृक्षारोपण र हरियाली संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा गौतमले वातावरण संरक्षणमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी बढेको बताउँदै हरित उद्योग, ऊर्जा दक्षता, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रिप्रसाद वाग्ले ले वातावरण संरक्षण वर्तमान पुस्ताको मात्र नभई भावी पुस्ताको जीवनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै दिगो विकासलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारी, गैसस कास्की अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना शिलवाल, एयरपोर्ट टोल विकास संस्थाकी कोषाध्यक्ष रिना थापा तथा समाजसेवी श्यामबहादुर श्रेष्ठ, सावित्री अधिकारी घिमिरे लगायत ले हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरणीय अधिकारको संरक्षणका लागि सबै पक्षबीच साझा सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गाना को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेककी प्रलेख अधिकृत मङ्गिता नेपाली ले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
