दीननाथ बराल,
पोखरा ६, असार,
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा ५ प्रतिशत भन्दा कम प्रशासनिक खर्च हुने गरेको बताउनु भएको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा “संघीयतामा आमसञ्चार अन्तरक्रिया तथा संसदीय र अदालती रिपोर्टिङ अभिमुखीकरण कार्यक्रम” को शनिबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार महङगो भयो भन्ने भाष्य खडा गर्न उचित नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको बताउनु भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारहरूको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको तर संघीय सरकारको प्रशासनिक खर्च करिब ५० प्रतिशतसम्म रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता अघि र पछि प्रशासनिक संरचनामा भएको परिवर्तनको उल्लेख गर्दै प्रदेश तहमा खर्च व्यवस्थापन अपेक्षाकृत मितव्ययी भएको दाबी समेत गर्नुभयो । पहिलाको केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनाका कारण धेरै कार्यालयहरू विकेन्द्रीकरण भएको र अहिले ती संरचनाहरू प्रदेश मातहतमा समेटिएको उल्लेख गर्दै खर्च कटौती र सेवा प्रभावकारितामा प्रदेश सरकारले भूमिका खेलेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नागरिकले आफ्ना आवश्यकताहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म सहज रूपमा पु¥याउन सक्ने अवस्था बनेको छ र कठिन अवस्थामा सरकारको उपस्थिति अनुभूत हुने गरी सेवा प्रवाह भइरहेको जनाउनु भयो । कार्यक्रममा सांसद तथा पूर्व मन्त्री शुसिला सिंखडाले संसदीय पत्रकारिताप्रति पत्रकारहरूको ध्यान अझै पर्याप्त रूपमा नपुगेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संसद् र नीति निर्माण प्रक्रियाको गहिरो रिपोर्टिङ आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ कम चासो देखिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेले लगायतले संसदीय पत्रकारिता बारे चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रम संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष विसन क्षत्रीकोे अध्यक्षतामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको होे ।
