गत वर्षभन्दा ३ प्रतिशत बढीको बजेट गण्डकी प्रदेशमा, ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट विनियोजन (पूर्णपाठ सहित)

दीननाथ बराल,
पोखरा, १ असार,

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आज (सोमबार) आउदो बर्षको लागि प्रदेश सभामा उक्त बवेट बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढी हो। प्रतिशतका आधारमा बजेटमा ३.१९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८।५६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०।६८ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०।७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए।

बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान प्रमुख स्रोतका रूपमा रहनेछन्। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ भने अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। विकास निर्माण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री शेरचनले जनाउनु भयो ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशलाई आगामी वर्षभित्र ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटमा समेटिएको छ। खानेपानी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन तथा सम्पन्नताका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। सातताल रिङरोड स्तरोन्नति, विभिन्न सडक पुल निर्माण तथा वेल्ली ब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने पत्रकार लेखन वृत्तिलाई पनि कायम राखिएको छ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा मन्त्री शेरचनले प्रस्तुतः गरेको बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ जस्ताको तस्तै ।

गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा
आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचनद्वारा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को
बजेट वक्तव्य

गण्डकी प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला मन्त्रालय
२०८३ असार १
mof.gandaki.gov.np
माननीय सभामुख महोदय,

1.गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष 208३/8४ को राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएको छु।
2.यस महत्वपूर्ण अवसरमा सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन र समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापनाका खातिर भएका आन्दोलन तथा सङ्‍घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।यस क्रममा घाइते तथा बेपत्ता हुनुभएका व्यक्ति र वहाँका परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय अग्रजहरूको सङ्‍घर्षपूर्ण योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।
3.नागरिकको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, युवापुस्ताको रोजगारीको अपेक्षा र संविधानको मर्मलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको छु। यसले युवाको ऊर्जा, जनविश्वास र गण्डकी प्रदेशको सम्भावनालाई एकीकृत गरी समुन्नत प्रदेशको बलियो जग बसाल्ने विश्वास लिएको छु।

4.बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौ योजना, दिगो विकास लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” को दीर्घकालीन सोच र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु। संयुक्त सरकारका साझा प्रतिवद्धता, राजनीतिक दलका घोषणापत्र, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विद्वत वर्गका साथै आम नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई आत्मसाथ गरेको छु।
5.जनताको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन क्षमता एवम् वर्तमान सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गर्दै; राज्य र नागरिकप्रतिको उच्च जिम्मेवारी एवम् उत्तरदायित्व बोधका साथ, प्रदेशको विद्यमान वित्तीय सामर्थ्य, राजस्वको आधार र बजेट सीमाभित्र रही न्यायोचित र उत्पादनमुखी हुने दिशामा बजेट लक्षित गरेको छु।
6.प्रस्तुत बजेटलाई केवल अङ्क र वार्षिक कार्यक्रमको प्राविधिक दस्तावेजका रूपमा मात्र नभई इतिहासको जिम्मेवारी, वर्तमानका चुनौती र भविष्यको सपना साकार पार्ने हामी सबैको साझा सङ्कल्पका रूपमा लिएको छु। यो बजेट आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन, सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका उपलब्धिको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्न तथा प्रदेश सरकारप्रति जनसाधारणको आशा, विश्वास र भरोसालाई अझ सुदृढ तुल्याउने एक दरिलो आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु।
7.उच्च हिमश्रङ्‍खला, हरियाली पहाड, तराईको उर्वर भूमि, जलस्रोतको प्रचुरता र अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समुन्नत र सुखी बनाउन “समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासन मार्फत समुन्नति” भन्ने मूल नारा र दूरदृष्टिलाई मूर्त रुप दिने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु।
8.प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न जोड दिएको छु। निजी क्षेत्रलाई केवल लगानीकर्ताको रुपमा मात्र होइन सरकारको सारथीको रुपमा ग्रहण गर्दै आपसी विश्वास, सहकार्य र साझेदारीको अध्याय प्रारम्भ गर्नेतर्फ यस बजेट निर्देशित रहेको छ। लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरी “मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व” र “इन्भेष्ट गण्डकी” लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म गण्डकी प्रदेशका प्रमुख उपलब्धि, विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

9.प्रदेशले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। सोही अवधिमा गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र ४.८३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब ९ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमानमध्ये गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब हुने अनुमान रहेको छ।
10.चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६ सय ५१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर भन्दा माथि छ।
11.चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २३.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म यस्तो खर्च २८.९ प्रतिशत रहेको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोध, शिथिल आन्तरिक बजार जस्ता परिस्थितिका कारण प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको तुलनामा न्यून रहन गएको हो।
12.चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख स्रोत परिचालन गरेको छ। जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा ४६.४६ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो स्रोत परिचालन १५ अर्ब ९६ करोड ८९ लाख रहेको थियो।
13.प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रणनीतिक सडक, पुल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ।आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आधारभूत खानेपानीमा पहूँच पुगेको जनसंख्या ९५ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म करिव १ हजार २३९ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको छ। दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोडने कार्यले सेवा, पहुँच र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ।

14. नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्दै छिटो, छरितो, सुलभ र उत्तरदायी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अद्वितीय पहिचान स्थापित गरेको पर्यटकीय राजधानी गण्डकी प्रदेश नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा थप सुदृढ र संस्थागत भएको छ।
    15.मुलुकमा सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणसँगै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा, प्रदेशका समष्टिगत आर्थिक-सामाजिक सूचकहरू निरन्तर सुधारोन्मुख र उत्साहजनक रहेका छन्। तथापि, जनआकाङ्क्षा अनुरूपको दीर्घकालीन र प्रादेशिक लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति संविधानप्रदत्त सङ्‍घीय कानूनको अभावका कारणले नीतिगत एवम् संरचनात्मक सुधारका कार्यहरू बाँकी नै रहेका छन्।
    16.प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक-सामाजिक परिसूचक तथा तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण यस गरिमामय सभा समक्ष पेश गरिसकेको छु।
    माननीय सभामुख महोदय,
    अब म प्रदेशको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका मुख्य चुनौती तथा अवसर सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्दछु।
    17.समग्र अर्थतन्त्रले केही जटिल चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ। प्रदेशको खर्च आवश्यकता र क्षमता बढदै गएको भए तापनि राजस्व परिचालन अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन। औद्योगिकरणको गति सुस्त छ। कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिकजन्य विपत्तिका कारण सिर्जित जोखिमले हाम्रो विकास यात्रामा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
    18.प्रदेश सरकारको स्रोतको ठूलो हिस्सा सङ्‍घ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर रहेको छ। आन्तरिक राजस्वको दायरा सीमित रहेको र सम्भाव्य राजस्वको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएको छैन। समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राजस्व प्रणालीमा सुदृढीकरण तथा राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु।
    19.चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी पूँजीगत खर्चको विनियोजन र परिचालनलाई अपेक्षित रूपमा बढाउन नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आयोजनाको वस्तुपरक प्राथमिकीकरण मार्फत रणनीतिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरी लगानी अनुकूलको समष्टिगत प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको महत्तम परिचालन सुनिश्चित गर्दै, सार्वजनिक खर्चको संरचनालाई गुणात्मक रूपमा रूपान्तरण गरी दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।
    20.सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चितताका लागि शासकीय प्रणालीमा सदाचार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गरी सरकारप्रतिको विश्वास र वैधतालाई सर्वोपरी राख्‍न सार्वजनिक प्रशासनको पूर्ण डिजिटाइजेसन गरी इ-गभर्नेन्स लागु गर्न अपरिहार्य रहेको छ।
    21.यी चुनौतीका वाबजुद विश्वस्तरमै परिचित प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा, अपार जलविद्युत तथा खनिजको सम्भावना, कृषि तथा जडिबुटीजन्य उत्पादन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन गण्डकी प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकासका संवाहक बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। सम्भावनालाई उत्पादनमा, उत्पादनलाई समृद्धिमा र समृद्धिलाई सामाजिक न्यायसहित नागरिकको जीवनसँग जोडदै प्रादेशिक समुन्नतिको लागि सबैको साझा सङ्‍कल्प, सहयोग र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ।
    22.सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएका नीतिगत पहलकदमीले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्‍केत देखिन थालेको छ। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन कुशलता मार्फत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकार सङ्‍कल्पित छ।
    माननीय सभामुख महोदय,
    23.गण्डकी प्रदेश अवसर र सम्भावनाको महासागर हो। यहाँ हिमालले गर्वले शिर उचाली रहेको छ, पहाडले पसिना बगाई रहेको छ, तराईले उर्वर भूमिमा भविष्य रोपिरहेको छ। चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न “हिमालको पानी, पहाडको माटोः विकास र समुन्नति गण्डकीको बाटो” भन्ने ध्येयका साथ बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारण गरेको छु।
    बजेटका उद्देश्यः
    一.आर्थिक वृद्धि, विस्तार मार्फत समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने,
    二.सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने,
    三.आधारभूत सेवा तथा सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने,
    四.पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, एआई, स्टार्टअप उद्यमशीलता मार्फत सुदृढ प्रदेश अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,
    五.सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रुपान्तरण मार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।
    बजेटका प्राथमिकताः
    一.दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
    二.आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र राजस्व क्षेत्रको व्यवस्थापन,
    三.कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण,
    四.डिजिटल शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन,
    五.मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
    六.वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन,
    七.जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास।
    माननीय सभामुख महोदय,
    24.सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै समुन्नत गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको अग्रणी साझेदारको रुपमा लिएको छु। स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छु।
    25.प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण वैज्ञानिक, कार्यसम्पादन र योगदानमा आधारित बनाई नतिजामुखी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि रु. १ अर्व १६ करोड, समपूरक अनुदानको लागि रु. ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानको लागि रु. ३३ करोड ७४ लाख गरी कुल रु. १ अर्व ९९ करोड विनियोजन गरेको छु।
    माननीय सभामुख महोदय,
    अब म आगामी आर्थिक वर्ष 208३/8४ को क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु।
    कृषिमा सुधारः विकासको आधार
    26.कृषि प्रणालीमा सुधार गरी कृषिलाई गरिबी र बाध्यकारी पेशाको रुपमा होइन सम्मान, प्रतिष्ठा र समुन्नतिको आधारको रुपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छु।
    27.कृषि तथा पशुजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कोरिडोर लक्षित पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित अनुदान, ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    28.पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत लगायतका रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशका दश स्थानीय तहलाई “पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह” घोषणा गरिनेछ।
    29.“मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धानः स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान” लाई हाम्रो विशिष्ट पहिचानका रुपमा विकास गर्न स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई जोड दिएको छु।
    30.“रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔ” भन्ने अभियानका साथ रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षण गरिनेछ।
    31.कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकतर्फ उन्मुख गर्न प्रविधि र उद्यमसँग जोड्दै व्यावसायिकरण, विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा जोड दिएको छु। उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा कृषकको आयमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    32.कृषकलाई व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न “रिटर्न टु भिलेज” अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा युवालाई आकार्षित गर्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मुल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यका लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
    33.पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट लगायतका काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायतका फलफूलको व्यावसायिक बगैचा विस्तार गर्न रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।
    34.कृषि तथा पशुजन्य उपजको गुणस्तरीयता कायम गर्न अभियानमूलक बाली संरक्षण सेवा, बाली तथा पशुको घुम्ती जाँच तथा उपचार शिविर, बीउको गुणस्तर परीक्षण लगायत नियमित उपचार, खोप तथा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन र नियमनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    35.माटोको गुणस्तर सुधारका लागि परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा “स्वायल हेल्थ कार्ड” वितरणको व्यवस्था तथा कृषि चुन र प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम, असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    36.कृषि बजार सवलीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। “कृषि एप” मार्फत् कृषिको डिजिटल बजारीकरण गरिनेछ।
    37.विपद्जन्य कारणले बालीनाली तथा पशुवस्तुमा हुने जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बीमा, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
    38.स्थानीय पशुजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन गरी स्थानीय तहको समन्वय र निजी क्षेत्रको लगानीमा आधुनिक बधशाला एवम् मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापना मार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइनेछ।
    39.सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, नियमन, स्वनियमन र प्रशिक्षणमार्फत बचतकर्ताको बचत सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण गरी सहकारिता प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छु।
    40.नापी कार्यालयको समन्वयमा कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सङ्‍घ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र नापी हुन बाँकी स्थानमा जग्गाको नाप जाँचको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
    41.कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
    पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार
    42.प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति र पर्यटनमैत्री सेवाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिएको छु। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “पहिला घरदेशः अनि परदेश” र “लेक टु लेक” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा वृद्धि भई स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा र उत्पादन पर्यटनसँग आवद्ध भई आयआर्जनमा वृद्धि हुनेछ।
    43.प्रदेश सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। “गण्डकी जाऔं : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं” अभियानलाई थप सुदृढ बनाई पोखरालाई MICE, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
    44.औद्योगिक विकासलाई प्रदेशको समुन्नतिको आधारको रुपमा स्थापित गर्न स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छु। युवा शक्ति, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
    45.दामोदर कुण्ड – मुक्तिनाथ – गलेश्वर – पञ्चकोट – रिडी – रामदी – केलादिघाट – देवघाट– त्रिवेणीधाम जोड्ने “धार्मिक पर्यटन परिपथ” विकासमा जोड दिएको छु। यस परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ। मोदीबेनीधाम देखि पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइनेछ।
    46.मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन चक्रीय पदमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग पहिचान तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। ढोरपाटनको बुकी संरक्षण तथा जलाशय निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
    47.“राउण्ड फेवा: भ्यू फेवा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई Close Circuit लाई पूर्णता दिईनेछ। फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) तथा रुपातालमा सिसाको पुल निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकणका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
    48.“एक जिल्ला: एक पर्यटकीय गन्तव्य” अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय संस्कृति, होमस्टे, फार्म स्टे र रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा स्तरीकरण गरिनेछ। पर्यटकीय सूचना केन्द्र, पर्यटक प्रहरी तथा आपतकालीन उद्धार कार्यलाई सुदृढ गर्दै पर्यटक सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।
    49.आगामी पाँच वर्षसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माण, प्रचार – प्रसार, हवाई पहुँच विस्तार तथा सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
    50.युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी “प्रविधिमा जोडौः समुन्नतिमा मोडौँ” अवधारणा लिई पर्यटकीय राजधानी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    51.लोकाहाखोला र पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।
    52.स्थानीय कच्चा पदार्थ र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा परम्परागत उद्योगको आधुनिकीकरण र उत्पादनको ब्रान्डिङ गरिनेछ। सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
    53.घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा नियमन गरिनेछ। औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य श्रृङ्‍खला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
    54.प्रदेशभित्र रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सङ्‍घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सङ्‍घ सरकारसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारका रुपान्तरणकारी आयोजनाका साथै धौवादी फलामखानी उत्खनन् तथा खानी र खनिज पदार्थको खोज, अध्ययन र अन्वेषण कार्य अघि बढाइनेछ। यसका लागि रु. २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
    55.स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न तीन तहको साझेदारी र समन्वयमा सञ्चालन हुने नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु. १३ करोड विनियोजन गरेको छु।
    56.उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
    हरित गण्डकी, स्वच्छ पर्यावरण
    57.वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी काठ, दाउरा उत्पादन तथा बजारीकरण, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन, वन क्षेत्रबाट आय र रोजगारी वृद्धि गर्न जोड दिएको छु।
    58.एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन मार्फत माटो र पानीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी प्रकोप न्यूनीकरण एवम् समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। भूमिगत जल पुनर्भरण र वन्यजन्तुको वासस्थानमा पानीको व्यवस्था गर्न “एक सामुदायिक वन: एक पोखरी” कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु।
    59.वन डढेलो रोकथाम तथा व्यवस्थापन, वन अतिक्रमण तथा चोरी कटानी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वन क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्य विस्तार गरिनेछ।
    60.मानव-वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार र वन्यजन्तु उद्वार केन्द्रको व्यवस्थापन गरी क्षतिको राहतलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। “मानव – वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गरौं, कृषि वालीको क्षति न्यूनीकरण गरौं” भन्ने ध्येयका साथ बाँदर व्यवस्थापन गर्न वन क्षेत्रमा आहारजन्य प्रजातिका वनस्पतिको संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
    61.“ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस” लाई सम्बोधन गर्न वन संरक्षण र व्यवस्थापनका माध्यमबाट सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहकार्यमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण, वातावरण अनुगमन, जलवायु अनुकूलन तथा प्रदूषण एवम् फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    62.वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
    सामाजिक विकासः सशक्त नागरिक, समुन्नत समाज
    63.प्रदेशको अमूल्य सम्पदाका रूपमा रहेका मौलिक भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत तथा रैथाने ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेशभित्रका संग्रहालय र कोशेली घरलाई पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु।
    64.दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन एवम् व्यावसायिकरण गर्न ‘भगत सर्वजित सीप तथा व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छु। सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन तथा आवश्यकतानुसार पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
    65.लैङ्‍गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सडक आश्रित लगायतका लक्षित वर्गको संरक्षण, उत्थान र सामाजिक मूलप्रवाहीकरणका लागि स्थानीय तह र सरोकारवाला सङ्‍घसंस्थासँगको सहकार्य र साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको छु। लैङ्‍गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन, बालबालिकाको संरक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
    66.अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, क्षमता विकास तथा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल लिपि, सुस्तश्रवणका लागि साङ्केतिक भाषा एवम् बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम लगायत फरक क्षमता भएका बालबालिकाको विशेष सिकाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    युवाको सीपः विकासको दीप
    67.युवाका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छु।
    68.प्रदेशको जनसांख्यिक लाभलाई प्रादेशिक समुन्नति र विकासको संवाहकका रूपमा उपयोग गर्न युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, प्रतिभा पहिचान तथा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
    69.प्रदेशभित्रका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता र ऊर्जालाई प्रादेशिक विकास, योजना तर्जुमा र सुशासन अभियानमा आवद्ध गरिनेछ। यसका लागि “सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
    70.खेलक्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार स्तरोन्नति, खेलाडीको संरक्षण र प्रोत्साहन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
    शिक्षित समाजः सुरक्षित भविष्य,
    71.शिक्षकको क्षमता विकास, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास, STEM Lab स्थापना, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण-सिकाईको वातावरण सिर्जना गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    72.उच्च शिक्षा प्रदायक सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नति गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। शिक्षालाई सीप र स्वरोजगारसँग आवद्ध गरी विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा जोड्न “सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
    73.स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल साक्षरता, वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण र अभिभावक शिक्षा लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
    74.गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन तथा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन-अध्यापन संस्थाको रुपमा विकास गर्न रु. २० करोड विनियोजन गरेको छु।
    75.सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि रु. २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु।
    स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण
    76.विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवम् सुदृढीकरणका लागि प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्कीको भवन निर्माणको लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
    77.मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटिस्क्यान मेसिन खरिदका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न रु. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
    78.“वर्तमान स्वास्थ्य सरोकार, नसर्ने रोगको पहिचान र उपचार” अभियान र “हरेक विहान योग र ध्यान” भन्ने नाराका साथ नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापन एवम् योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    79.“मातृ र नवशिशु स्वास्थ्यमा सुधार, समुन्नत भविष्यको मूल आधार” भन्ने ध्येयका साथ मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु। “स्वस्थ मुटुः सुन्दर भविष्य” का लागि बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान (रुम्याटीक हार्ट डिजीज स्क्रिनिङ) कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    80.महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न एकीकृत निगरानी प्रणाली समुदायस्तरमा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि दुई करोड विनियोजन गरेको छु।
    81.महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको नि:शुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारको लागि रू. ६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु।
    82.आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन एवम् सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    83.स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि जम्मा रु. ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु।
    सडक, यातायात र पूर्वाधार
    84.प्रदेशका रणनीतिक सडक तथा सडक पुलका साथै नेपाल सरकारको साझेदारीमा गोरखाको अवुवा-विर्दि-सेराबजार-पौवाटार सडक, पर्वतको पातीचौर-बाजुङ-क्याङ-नागी सडक, कास्कीको घट्टेखोला-धम्पुस-खानीगाउँ सडक, नवलपरासी (ब. सु. पू.) को आलोक चक्रपथ र बाग्लुङको अदालत चौतारी-तित्याङ-सालबोट-भकुण्डे लगायत ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न रु. ७ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
    85.प्रमुख प्रादेशिक सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सडक विस्तार तथा पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पक्कीपुल निर्माण नभएका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आगामी वर्ष बेलीब्रिज निर्माण गरी सडक आवागमन सहज बनाइनेछ। बेली ब्रिज निर्माणका लागि रु. १२ करोड विनियोजन गरेको छु।
    86.सघन वस्ती र उच्च कृषि उत्पादकत्व भएका ग्रामीण क्षेत्रलाई झोलुङ्गेपुल र एग्रो ट्रेल, ट्रस ब्रिज मार्फत् सडक र बजारसँग जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    87.परम्परागत ज्ञान, सीप, जीवनशैली र सोचको जगेर्ना गर्दै शिक्षा, उपचार पद्धति, रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै नमूना बस्ती अन्तर्गत “आदर्श-ग्राम” सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। त्यस्ता ग्राममा सामूहिक बस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्‍चार, सामुदायिक भवन र आरोग्य केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु
    88.कोराला त्रिवेणी आयोजना अन्तर्गत डेढगाउँ झ्यालवास खण्ड, शालिग्राम करिडोर, तनहुँको झापुटार काहुँ मोटरमार्ग, स्याङ्जाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बाग्लुङको दरवाङ करिडोर, गोरखाको चुवाडाँडा-पेल्चेत-कटुन्जे-काशीगाउँ-केरौजा रुन्चेत सडक तथा चनौटे ढिस्काहुँदै भच्चेक सडक, म्याग्दीबाट बाग्लुङ जोड्ने तमान-लामेला-शोले सडक, कास्कीको काउरे ज्याम्दु ताङतिङ सडक, सात ताल रिङरोड कास्की सडक, लमजुङको बोराङखोला विचौर सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
    89.प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण भएका सडक तथा पुलको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मतसंभार कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    90.उच्च ट्राफिक भएका सडकमा बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न Road Safety Audit र Technical Audit का आधारमा सडक सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
    91.प्रदेश भित्रका मुख्य बजार क्षेत्रमा नागरिकका लागि सहज हुने गरी उचित शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन तथा यात्रु चाप र आवश्यकताको आधारमा बसपार्क तथा यातायात पूर्वाधारको व्यवस्थापन सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
    92.राइड शेयरिङ सेवाको व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत प्रवन्ध गरिनेछ। विभिन्न कारणले कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीको लागि आफू रहेकै स्थानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्नका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
    93.प्रदेशको रणनीतिक महत्वका सडक तथा सडक पुललाई प्राथमिकतामा राखी सडक सञ्जालको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न बहुबर्षीय स्रोत सुनिश्चत भएका आयोजनाका लागि रु. ५ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छु।
    94.पोखरा देखि बुटवलसम्म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश द्रुत लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
    95.भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रका लागि रु. ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छु।
    ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी
    96.आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युतको पहुँच विस्तार गरी “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” घोषणा गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पुर्‍याउन नसकिने तथा भरपर्दो विद्युत आपुर्ति व्यवस्था नभएको स्थानमा सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार र सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    97.प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका विद्युत आयोजनाको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरेको छु।
    98.ठूला टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि सिँचाइ आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। “नदी किनारका गह्रा, सधै हराभरा” अभियान सञ्चालनका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    99.सिंचाई प्रणाली सुदृढीकरण, आयोजना विस्तार एवम् स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    100.“स्वच्छ पानी: स्वस्थ जीवन” भन्ने मुल नारालाई आत्मसात् गर्दै ठूला र बृहत् खानेपानी आयोजनामा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गरी जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रमलाइ व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीको सहज र सुलभ पँहुचबाट बञ्चित शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरको छु।
    101.प्रदेश सरकारले विगत देखि सञ्चालन गर्दै आएका खानेपानी आयोजनालाई क्रमिक रुपले सम्पन्न गर्दै “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
    102.लिफ्टिङ्ग खानेपानी र सिंचाइ आयोजनामा विद्युत महशुल अनुदानको लागि रु. ४ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।
    103.सिंचाई तथा खानेपानी क्षेत्रको प्रणाली सुधार, विस्तार तथा मर्मत सम्भारको लागि रु. १ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
    104.ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि रु. ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छु।
    सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन
    105.प्रविधियुक्त गण्डकी सरकारको अनुभूति हुने गरी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, सरल र नागरिकमैत्री बनाइनेछ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि जिल्लामा रहेका एकीकृत सेवा कार्यालयलाई स्याटेलाइट कार्यालयको रुपमा विस्तार गरिनेछ।
    106.सङ्‍गठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ बमोजिम प्रदेश मातहतका निकायको सङ्‍गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। यसबाट सङ्‍गठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त भई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि हुने र चालु खर्च न्यूनीकरण हुने विश्वास लिएको छु।
    107.सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, साझेदारी र सहलगानी प्रवर्द्धन गर्न “शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष” को लागि रु. १ करोड व्यवस्था गरेको छु।
    108.नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भत्तामा गरेको वृद्धि बमोजिम प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको समेत तलब भत्ता वृद्धि हुने व्यवस्था मिलाएको छु। करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल उच्च गराई काममा थप दक्षता ल्याउन साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी सरह महँगी भत्ताको व्यवस्था गरेको छु।
    109.प्रदेश कानूनको प्रभावकारिता मापन गर्न उत्तरविधायिकी परीक्षणको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
    110.प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गरी आयोगलाई प्रदेशको “थिङ्‍क ट्‍याङ्‍क” का रुपमा विकास गरिनेछ। नीति तथा योजनालाई तथ्यमा आधारित बनाउन, प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको सूचना र तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरिनेछ।
    111.प्रदेश किताबखानालाई विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री अभिलेख व्यवस्थापन निकायका रूपमा पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा शिक्षकको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गरेको छु।
    112.मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै विपन्न, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

113.स्थानीय न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहको न्याय सम्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक सहजकर्ता सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
114.गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रविधिमैत्री बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सूचना तथा सञ्चार
115.आमसञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन दर्ता, नवीकरण तथा नियमन प्रक्रियालाई स्वचालित बनाइने छ।
116.सञ्‍चारकर्मीको कार्यदक्षता वृद्धि, नवीनतम सीप हस्तान्तरण र खोजमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न पत्रकार लेखनवृत्ति तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आमसञ्चार क्षेत्रका लागि प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु।
शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन
117.शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउन सुरक्षा निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण, सुरक्षा उपकरण व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार गर्न रु. १४ करोड विनियोजन गरेको छु।
118.प्रमुख सहरी क्षेत्र तथा संवेदनशील नाकामा स्मार्ट सर्भिलियन्स प्रणाली विस्तार गरी एकीकृत आपतकालीन सेवा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
119.महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक लगायत सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायमा हुन सक्ने हिंसा एवम् सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
120.विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् पूर्वतयारी, सूचना, खोज, उद्बार तथा राहत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक प्रणाली सुदृढ गरी स्थानीय युवालाई विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गरिनेछ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्युनतम रु. १० करोड मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाएको छु।
सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन
121.विनियोजन कुशलता कायम गरी चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिबाट सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता वृद्धि गरिनेछ।
122.प्रदेश सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ। बजेट अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि अभिवृद्धि गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म माथि उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
123.आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छु। कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रू. १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रू. २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ६०.६८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २५ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ०.७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छु।
124.आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू. १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू. ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रू. ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रू. ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू. ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रू. ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्‍चात रू. २ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरेको छु। यसरी न्यून हुने रकम रू. १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि राजस्व परिचालन र सुधारका लागि अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।
125.अर्थतन्त्रलाई सवल र आत्मनिर्भर बनाई समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा करदातामैत्री राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको छु।
一.प्रभावकारी करदाता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमका माध्यमबाट कर सहभागिता वृद्धि गरिनेछ।
二.सबै प्रकारको राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
三.सेवा प्रवाह र सेवाको लागतका आधारमा राजस्वका दर परिमार्जन गरी शुल्क तथा दस्तुरलाई थप वैज्ञानिक बनाइएको छ।
四.स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सङ्‍कलन तथा बाँडफाँड हुने राजस्वमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व नियमित रुपमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
五.आन्तरिक राजस्व प्रणाली व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष छुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
126.प्रदेशको आन्तरिक राजस्वका स्रोतको पहिचान, राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी चुस्त राजस्व प्रणालीको विकासमा जोड दिएको छु।
127.सवारी साधन अनुमतिपत्र दस्तुर तथा नवीकरण शुल्कमा केही परिवर्तन गरेको छु। भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रो बसले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट, सहुलियत दिएवापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीलाई सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
128.करदाताको सुविधा तथा प्रशासनिक सहजताको लागि कारोबारको आधारमा लाग्दै आएको मनोरञ्जन कर र वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरलाई एकमुष्ट रुपमा दाखिला गर्न सक्ने गरी केही परिमार्जन गरेको छु।
129.दर्ता भई हालसम्म नवीकरण नभएका उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन व्यवसाय सञ्चालकलाई सम्वत् 2083 चैत मसान्तसम्म नवीकरण/खारेजीको लागि निवेदन दिएमा नियमानुसार लाग्ने शुल्क र दस्तुर लिई नवीकरण वा खारेजीमा एक पटकका लागि जरिवाना छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
130.लामो समयदेखि सवारी साधन कर र नवीकरण शुल्क नतिरेका सवारी साधनको सम्वत् २०८४ साल वैशाख मसान्तसम्म लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि हालसम्म लाग्ने सवारी साधन कर र नवीकरण शुल्क लिई अन्य शुल्क र जरिवाना छुट हुने व्यवस्था गरेको छु।
131.भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तोडफोड र आगजनीबाट नष्ट भएका सवारी साधनको मिति २०८४ वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न आएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को सवारी साधन कर, नवीकरण शुल्क तथा लगत कट्टा दस्तुर र सो वापत लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
132.प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न, कर लगाउन तथा राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८३ र प्रदेश सरकारको सेवा तथा कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ यसैसाथ पेश गरेको छु।
133.चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल रु. ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा रु. १९ अर्ब ३१ करोड २० लाख ४० हजार प्राप्त भई रु. १० अर्ब ५८ करोड ६ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ। यो शुरु विनियोजनको ३३.०३ प्रतिशत हो।
134.विकास वित्तमा हुन गएको न्यूनतालाई परिपूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तो ऋण वापतको रकम उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र ऋणको लागतभन्दा आर्थिक सामाजिक लाभ बढी प्राप्त हुने सम्भावना रहेका आयोजनामा मात्र खर्च गरिनेछ।
135.चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालय/निकायको विनियोजित बजेट, आम्दानी, खर्चको अवस्था र राजस्व छुट सम्बन्धी विवरण समावेश भएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रदेश सभामा छुट्टै पेश गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
136.भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिले नागरिक सन्तुष्टि बढाउनुका साथै प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः विस्तार हुँदै जाने विश्वास लिएको छु।
137.प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक-सामाजिक विकासमा योगदान पुगी समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि आधारशीला तयार हुने विश्वास लिएको छु।
138.अन्त्यमा, बजेट तर्जुमाका क्रममा अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीज्यूहरू र राजनीतिक दलका नेतागणप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै, बजेट निर्माणमा रचनात्मक सुझाव, सल्लाह र सहयोग पुर्‍याउनुहुने माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सदस्यज्यूहरू, राजस्व परामर्श समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विद्वत वर्ग, सञ्चार जगत तथा आम नागरिकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनलाई नतिजामूलक बनाउन सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।
धन्यवाद।