पोखरा, ३० जेठ,
नेपाल सरकारले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि देशभर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा कास्कीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीद्वारा पोखरामा हालै आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षक, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा नेपालको संविधान, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सुनिश्चित गरेका शैक्षिक अधिकार, राज्यका दायित्व र कार्यान्वयनका रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले आधारभूत तहसम्म सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालय नक्साङ्कन, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनका विषयमा धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक दीपक शर्माले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। उनले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गरी विद्यालयमा ल्याउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै कक्षा दोहोरिने र विद्यालय छाड्ने दर शून्यमा झार्न वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले बागमती, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशका केही स्थानीय तहले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरी सफल अभ्यास थालेको उल्लेख गर्दै ती अनुभवबाट सिक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले संघीय सरकारले २०८५ सम्ममा शतप्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। उनले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत सेवा क्षेत्र निर्धारण, दुई किलोमिटरभित्रका बालबालिकाको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय नक्साङ्कन, पूर्वाधार विकास, वैकल्पिक शिक्षाको विस्तार तथा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दामोदर सुवेदीले शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यक्रम सफल बनाउन सबै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिका सदस्य श्रीकृष्ण लामिछाने, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका तुलसीप्रसाद अधिकारी, नेपाल शिक्षक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेल, शिक्षा अभियन्ता डिल्लीराम पौडेल, पत्रकार यदुनाथ बञ्जरा तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हेम्जाकी अध्यक्ष गंगा त्रिपाठी लगायतले पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी अनुगमन, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, समावेशी शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ। तर संविधान जारी भएको एक दशक नजिक पुग्दासमेत उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सरकारले दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ। तथापि व्यवहारमा अझै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति कायम रहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव तथा वित्तीय स्रोतको सीमितताका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले केवल ऐन र कार्ययोजना निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै तथ्याङ्क अद्यावधिक, प्रभावकारी अनुगमन, पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमार्फत मात्र २०८५ सम्ममा सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताएका छन्।
