पोखरा,
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सडक विस्तार अभियानलाई तीव्र बनाएको पोखरा महानगरपालिकाले अमरसिंहचोकबाट सुरु गरेको डोजर अभियानलाई फिर्केखोला हुँदै पृथ्वीचोकसम्म विस्तार गरेको छ । महानगरले आज ( बिहीबार) पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क अगाडिको संस्थान क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियन, सामाजिक संघसंस्था तथा विभिन्न अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउँदै सरकारी जग्गा खाली गराउन थालेको हो ।
सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा दुईवटा डोजर प्रयोग गरेर नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ट गण्डकी, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवार, सार्वजनिक शौचालय लगायतका भवन तथा संरचना हटाउन सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले पूर्वसूचना जारी गरेपछि अधिकांश संघसंस्था र व्यवसायीले आफ्ना भवन तथा सटर खाली गरिसकेका थिए ।पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौंदेखि विभिन्न संघसंस्थाले भवन निर्माण गरेर प्रयोग गर्दै आएको तथा केहीले सटर भाडामा लगाएर आम्दानीसमेत गरिरहेको पाइएको महानगरको भनाइ छ । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलपछि राजनीतिक दलनिकट भातृ संगठनसहित सम्बन्धित संस्थाहरू संरचना हटाउन सहमत भएका थिए । महानगर र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले गत वैशाख पहिलो सातामै सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । ३५ दिने अन्तिम सूचनाको म्याद जेठ ९ गते सकिएपछि महानगरले डोजर अभियान अघि बढाएको हो ।
नगर प्रमुख धनराज आचार्यले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सडक विस्तार र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । उनले लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा अब सडक चौडा बनाउन उपयोग गरिने उल्लेख गरे । “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनका लागि महानगरले अभियान थालेको हो,” नगर प्रमुख आचार्यले भने, “यसले पृथ्वीचोक–नयाँबजार क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउनेछ ।” महानगरका अनुसार संरचना हटाइएपछि नयाँबजारतर्फ जाने सडक दुईतर्फी विस्तार गरिनेछ । यसले पृथ्वीचोक क्षेत्रको ट्राफिक चाप घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि महानगरको आग्रहपछि अमरसिंहचोक क्षेत्रका टहरा व्यवसायीले आफ्ना संरचना आफैं हटाएका थिए भने फिर्केखोला क्षेत्रमा पनि डोजर अभियान जारी छ । अब यो अभियान पृथ्वीचोकस्थित विभिन्न ट्रेड युनियन र सामाजिक संघसंस्थाका भवनसम्म पुगेपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध महानगर थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ ।
