काठमाडौँ,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै ५५ जना व्यक्ति र एक विदेशी निर्माण कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले भ्रष्टाचारद्वारा खपत भएको रकम लगभग आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उल्ल्ेख गरेको छ ।
सो मुद्दामा समावेश व्यक्तिहरूमा तत्कालीन मन्त्रीहरु स्व. पोष्टबहादुर बोगटी रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द्र अमात्य — साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, सचिवहरु र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९नाप० का पूर्व महानिर्देशकहरु — त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी लगायत समावेश छन्। स्व.बोगटी मृत भएका कारण उनको स्थानमा उनकी पत्नी राममाया बोगटी लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले प्रारम्भिक मूल्य अनुमान र पूर्वस्वीकृत लागतभन्दा अत्यधिक बृद्धि गरी खरिद–सम्झौता गरिएको देखाएको छ। स्वीकृत लागत अनुमान १६।९६ मिलियन अमेरिकी डलरबाट बढाई करिब २४ंः४० मिलियन अमेरिकी डलर बनाइएको र अनियमित मूल्य तिरेर सम्झौता गरिएको आरोप लागेको छ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीहरुलाई प्रति व्यक्ति करिब ८ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरेको जानकारी दिइएको छ। मुद्दा दायरको क्रममा, अदालतले पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई थप अनुसन्धानका लागि तुरुन्तै थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। इजलास — न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला — को संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो। यसअघि पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले मार्फत सो प्रकरणमा अनियमितता देखिएको र अनुसन्धानको लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको थियो।
