पोखरा, साउन ६,
पदयात्रा पर्यटनको समग्र सुधार र संरक्षणका लागि विगत लामो समय देखि लाग्दै आएको ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाइएको उक्त पत्रमा पदयात्रा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि स्पष्ट नीति तथा समन्वयको माग गरिएको छ।
पदयात्रा क्षेत्रको दीर्घकालीन र सुरक्षित विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो । त्यसै गरी पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, समन्वयको कमजोरी, अवैध गतिविधि तथा उद्धार व्यवस्थापनको कमजोरी जस्ता समस्याले पदयात्रा पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर असर पारिरहेको उहाँले जनाउनु भयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा एउटै परमिटबाट विभिन्न गन्तव्यमा पुनःप्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसबाट ट्रेल मर्मत, सूचना केन्द्र सञ्चालन, उद्धार तयारी जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ हुने जनाइएको छ । परमिट नवीकरण प्रणालीमा स्पष्टता ल्याउन र अवैध रूपमा शुल्क असुली भइरहेको प्रति टानले आपत्ति जनाएको छ।
अवैध पदयात्रा सञ्चालनमा कडाइ गरी मात्र अनुमोदित कम्पनी र गाइड मार्फत यात्रा गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, टिम्स प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै चेक पोष्टहरुको पुनर्संरचना र निगरानी बढाउनुपर्ने माग टानले पेश गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । साथै, संरक्षण क्षेत्रका बन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी चोरी पैठारी रोक्न कानुनी कार्यान्वयनलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा टानको जोड छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, अनियन्त्रित जलविद्युत् योजनाका कारण पदमार्ग मासिने खतरा बढेकाले त्यसका लागि छुट्टै क्षेत्र निर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा टानको जोड छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा पर्यटन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी व्यावहारिक सुधार ल्याउन मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसै गरी धवलागिरी हिमशृंखला क्षेत्रलाई औपचारिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी सम्पूर्ण पदमार्गलाई “पदयात्रा संरक्षण क्षेत्र”का रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ। टान गण्डकीले मन्त्रालयको सकारात्मक पहलबाट पदयात्रा पर्यटन क्षेत्र व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
