पोखरा,
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का पदमुक्त सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री तथा सम्बन्धित सरकारी निकायविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा अदालतको अवहेलना रिट दायर गर्नुभएको छ ।
त्यसै गरी प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, हाल तोकिएका सदस्य सचिव सहितका ७ जनालाई विपक्षी बनायर रिट दायर गरेको शर्माले जनाउनु भयो । आफूविरुद्धको छानबिन, प्रतिवेदन र स्पष्टीकरणसम्बन्धी विषय उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नु अदालतको आदेश र न्यायिक प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको शर्माको जिकिर छ । शर्माले आज (शुक्रबार) मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खेलकुदमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आफूविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यसमा छलफलको मिति नै तोकिएको अवस्थामा सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कानुनी उपचार खोज्नुपरेको हो ।
शर्माले अदालतको अवहेलना तथा मानहानिसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विपक्षी बनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गर्दै कानुनी परामर्श र छलफलपछि अदालत पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ निवेदनमा मंसिर १ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । यसअघि शर्माले सरकारको छानबिन समिति, त्यसको प्रतिवेदन र स्पष्टीकरण पत्र खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक ९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट नम्बर ०८३–डब्लुओ–००४८ मा कात्तिक १० र १३ गते सुनुवाइ भएको थियो । शर्माका अनुसार अदालतले विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सक्कल कागजात झिकाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मंसिर २ गतेको पेसी तोकेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूलाई पदमुक्त गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
यसैबिच, गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव शर्मालाई पदक वितरणमा अनियमितता तथा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले वितरण गरेको प्रदेश खेलकुद पदकमा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी पुरस्कार वितरण गरिएको, पदक सिफारिस समितिको निर्णयबिना पदक बाँडिएको तथा सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरू आबद्ध संस्थालाई नै पदक प्रदान गरिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो ।
विवादपछि मन्त्रालयका सचिव डा.शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पदक वितरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही भएको निष्कर्षसहित शर्मालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शर्मासँग सातदिने स्पष्टीकरण मागेको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाएको थियो । शर्मालाई पदमुक्त गरेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रदेश खेलकुद पदक स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई लागू भएपछि सोही कार्यविधिअनुसार असार ३० गते पदक तथा सम्मान वितरण गरिएको शर्माले बताउनुभयो । पदक वितरणको संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी मन्त्री तथा सचिवको भूमिकालाई बेवास्ता गरी आफूलाई मात्र जिम्मेवार बनाइएको उहाँको आरोप छ । त्यस्तै, छानबिन समितिका संयोजकसमेत मन्त्रालयका सचिव भएकाले छानबिन प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिएको हुन सक्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत पालना नभएको शर्माको जिकिर छ । यता प्रदेश सरकारले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन र स्पष्टीकरणको आधारमा कानुनअनुसार पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । पदक वितरण प्रक्रियामा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि भएको सरकारको आरोप छ ।
