पोखरा,
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई पदमुक्त गरेको छ। प्रदेश सरकारले वितरण गरेको ‘प्रदेश खेलकुद पदक’ मा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोपमा सरकारले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको औपचारिक जानकारी शुक्रबार मन्त्रालयमार्फत परिषद् र सम्बन्धित निकायमा पठाइएको श्रोतले जनाएको छ । शर्मालाई पदमुक्त गरेसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। परिषद्को कामकारबाही प्रभावित नहोस् भनेर प्रदेश खेलकुद ऐनअनुसार परियारलाई जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले वितरण गरेको पदकमा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी पुरस्कार वितरण गरिएको, पदक सिफारिस समितिको निर्णयबिनै पदक बाँडिएको तथा सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिहरू र उनीहरू आबद्ध संस्थालाई नै पदक प्रदान गरिएको आरोप शर्मामाथि थियो।
विवादपछि मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पदक वितरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही भएको निष्कर्षसहित सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शर्मासँग सातदिने स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यसअघि नै शर्माले कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारसँग सक्कल कागजात र छानबिन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो। साथै, दुवै पक्षलाई मंसिर २ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। पदमुक्त भएपछि शर्माले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूलाई हटाउनु गलत भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताउनुभएको छ।
शर्माले पदक वितरणको निर्णय आफू एक्लैले नगरेको र तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवारी आफूलाई मात्र दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ। छानबिन समितिका संयोजक नै मन्त्रालयका सचिव भएकाले स्वार्थ बाझिएको उहाँको आरोप छ। शर्माले मन्त्री र सचिव गण्डकीको खेलकुद विकासमा बाधक बनेको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ। खेलकुदका लागि ९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ माग गर्दा पनि बजेट अभाव देखाइएको र खेलकुद क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको उहाँको गुनासो छ।
