दीननाथ बराल,
पोखरा, २८ भदौ,
भोटेकोशी सहित रसुवा, नुवाकोट, गोर्खा, धादिङ लगायत जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि कास्कीका बालगृहहरू अघि सरेका छन्। कास्कीमा सञ्चालित २५ वटा बालगृहले राज्यले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिम्मेवारी दिएमा तत्काल तथा आकस्मिक व्यवस्थापनसहित १७० जना बालबालिकालाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्न सकिने बालगृह सञ्जाल कास्कीले जनाएको छ ।
आज (आइतबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यले अनुमति दिएमा बाढी प्रभावित बालबालिकालाई आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार संरक्षण दिन आफूहरू तयार रहेको बालगृह सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष एवं नमस्ते कम्युनिटी फाउन्डेसनका सञ्चालक भीष्मराज पौडेलले बताउनु भयो । बालगृहहरूसँग पर्याप्त छलफल, परामर्श र प्रतिबद्धता लिएपछि मात्रै बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यसँग आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ‘हामीले बालगृहको वास्तविक क्षमता हेरेर माग गरेका हौँ,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘राज्यले जिम्मेवारी दिएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तत्कालै बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन सक्छौँ।’
सञ्जालकी अध्यक्ष शोभा पहारीका अनुसार हाल तत्कालका लागि १०८ जना बालबालिकाको संरक्षण गर्न बालगृहहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसबाहेक आकस्मिक अवस्थाका लागि थप ६२ जनालाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। ‘राज्यले जिम्मेवारी दिन्छ भने हामी अभिभावकविहीन बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न तयार छौँ,’ पहारीले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि बालगृहमा ठाउँ, बजेट र सहयोगी दाताको प्रतिबद्धता समेत रहेको छ।’ उहाँका अनुसार बालगृहमा बालबालिका राख्नु नै पहिलो विकल्प भने होइन। बाढी तथा विपद्मा अभिभावकबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान, पारिवारिक अवस्था र आफन्तको खोजी गरी सम्भव भएसम्म परिवारमै पुनर्मिलन गराउनुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ। परिवारमा पुनःस्थापना सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी बालगृहमा दीर्घकालीन संरक्षण दिनुपर्ने सञ्जालको धारणा छ।
कास्कीका विभिन्न बालगृहले आफ्नो क्षमताअनुसार बालबालिका संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले पनि मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा रहेका बालगृहले आफ्नो क्षमताअनुसार बालबालिका संरक्षणको प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तत्कालको अवस्थामा कास्कीका बालगृहमा नियमित क्षमताबाहेक आपत्कालीन अवस्थाका लागि समेत केही स्थान उपलब्ध छन्। गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रादेशिक बाल अधिकार समिति सदस्य विजयकुमार प्रधानका अनुसार कास्कीका बालगृहमा हाल ४४० जना बालक र ५०४ जना बालिका गरी ९४४ जना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन्। यसअघि कास्कीबाट मात्रै १ हजार ३०० भन्दा बढी बालबालिकालाई परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।प्रधानका अनुसार आवासीय बालगृहमा एक जना बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानपान, लत्ताकपडा र अन्य आवश्यकतासहित कम्तीमा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ। त्यसैले बाढी प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था, दाता तथा समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपुरलगायत जिल्लाका करिब १७ हजार बालबालिका शिक्षाबाट प्रभावित भएको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको प्रधानले जानकारी दिनुभयो। प्रभावित १५ स्थानीय तहमा १९७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन भएको प्रारम्भिक जानकारीसमेत प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ।
सञ्जालले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाका लागि करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबरका आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरेको छ। राज्य वा सम्बन्धित निकायले आवश्यक ठानेका सामग्री मात्र उपलब्ध गराउने सञ्जालले जनाएको छ। यसअघि नमस्ते कम्युनिटी फाउन्डेसनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० लाख रुपैयाँ तथा कास्कीका अन्य बालगृहहरूले समेत गरी थप ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको सञ्जालका सचिव प्रकाश गिरीले जानकारी दिनुभयो। विपद्का समयमा बालबालिकाको फोटो तथा भिडियो जथाभावी सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याउने तथा समन्वयबिनै उद्धार वा स्थानान्तरण गर्ने कार्यले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै सञ्जालले सचेत हुन आग्रह गरेको छ। बालबालिकाको संरक्षण राज्यको मात्रै दायित्व नभई सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको अध्यक्ष पहारीले बताउनुभयो। विशेषगरी विपद्पछि अभिभावकविहीन देखिएका बालबालिकालाई तत्काल बालगृहमा लैजानुभन्दा पहिले उनीहरूको पहिचान, पारिवारिक सम्बन्ध र कानुनी अवस्थाबारे यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ। बालबालिकाको अवैध ओसारपसार रोक्न, पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिन र दीर्घकालीन संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रधानले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालका सल्लाहकार गोमा ढकाल लगायतको उपस्थिति थियो।
