दीननाथ बराल,
पोखरा, १ साउन,
संवेदनशिल क्षेत्र उच्च अदालत पोखरा जेनजी आन्दोलनको मारमा परी खरानी भएको अबस्थाबाट पनि आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा ७५.८८ प्रतिशत कार्यप्रगती गर्न सफल भएको छ । भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले कार्यालय भवन, अदालत परिसर तथा अभिलेखमा ठूलो क्षति पुर्याएर करिब तीन महिनासम्म सेवा प्रवाह प्रभावित बने पनि उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा उल्लेखनिय प्रगती गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले बिहीबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धी सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दले प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि अदालतले न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिँदै लक्ष्यअनुसार उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार जनतालाई निष्पक्ष, छिटोछरितो र समयमै न्याय उपलब्ध गराउनु अदालतको पहिलो दायित्व हो। संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार आगजनी र तोडफोडपछि पनि कर्मचारी, न्यायाधीश तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा अदालतलाई छोटो समयमै नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ७५० वटा जिम्मेवारी सरेका मुद्दासहित १ हजार ३१९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएर कुल २ हजार ६९ मुद्दा कायम भएकोमा १ हजार ५७० मुद्दा फर्छ्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ। यससँगै वार्षिक फर्छ्योट दर ७५.८८ प्रतिशत पुगेको छ भने ४९९ मुद्दा मात्रै बाँकी रहेका छन्। बाँकी सबै मुद्दा दुई वर्ष ननाघेका र अधिकांश छ महिनाभित्रका रहेको जानकारी पनि दिइयो। अदालतको तथ्यांकअनुसार देवानीतर्फ ६७२ मध्ये ४७५, फौजदारीतर्फ १ हजार १६८ मध्ये ९०३ तथा रिटतर्फ २२९ मध्ये १९२ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। यस अवधिमा प्रतिवेदनतर्फ ४५५ मध्ये ४४४ वटा टुंग्याइएको छ।
मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले जेन्जी आन्दोलनपछि अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम केही घटेको उल्लेख गर्दै पुराना मुद्दाका पक्षकारबाट आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध नहुँदा र अभिलेख पुनःप्राप्तिमा अपेक्षित सहयोग नपाउँदा काममा केही कठिनाइ भएको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको संख्या भने क्रमशः बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा रजिस्ट्रार रामु शर्माले आगजनीबाट भवन, अभिलेख, सूचना प्रविधि प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगे पनि कर्मचारीको सक्रियता, अभिलेख पुनर्निर्माण, उपकरण व्यवस्थापन र सेवा पुनःसञ्चालनका प्रयासले अदालतलाई पुनः नियमित अवस्थामा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। नष्ट भएका मिसिल पुनःप्राप्ति तथा डिजिटल अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सूचना अधिकारी निल प्रसाद शर्माले अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै अभिलेख व्यवस्थापन र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताउनुभयो। अदालतका अनुसार आगजनीबाट २५७ वटा अभिलेख मिसिल नष्ट भएका थिए। तीमध्ये अधिकांश पुनःप्राप्त भइसकेका छन् भने केही मिसिल अझै संकलनको प्रक्रियामा छन्। पक्षकारसँग आवश्यक कागजात नहुनु, आधिकारिक प्रतिलिपिको सट्टा मस्यौदा प्रतिलिपि मात्र उपलब्ध हुनु तथा सरोकारवालाको न्यून चासोका कारण मिसिल पुनःप्राप्तिमा चुनौती थपिएको अदालतको भनाइ छ । कार्यक्रममा अदालतले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको अभाव, सबै क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान हुन नसक्नु, भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणालीको कमी तथा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवनको पूर्ण मर्मत हुन बाँकी रहँदा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको पनि जनाएको छ । यद्यपि ती चुनौतीका बाबजुद न्यायिक सेवामा कुनै अवरोध आउन नदिने गरी अदालतले काम गरिरहेको अदालतका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
